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क्या चीन वाकई अपनी विशाल आबादी का पेट भरने में पूर्णतः आत्मनिर्भर है? सीधा जवाब है: नहीं, बिल्कुल नहीं। यद्यपि बीजिंग का आधिकारिक दावा है कि वह अपने मुख्य खाद्यान्नों जैसे चावल और गेहूं में 95 प्रतिशत से अधिक आत्मनिर्भरता बनाए हुए है, लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे एक कड़वी हकीकत छिपी है। चीन की भोजन की थाली काफी हद तक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और विदेशी आयात पर टिकी हुई है। आज ड्रैगन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह कम होती कृषि योग्य भूमि, प्रदूषित जल संसाधनों और तेजी से बदलते खान-पान के ढर्रे के बीच अपनी खाद्य सुरक्षा को कैसे बनाए रखे।

आंकड़ों का आईना: जमीन, पानी और बढ़ती भूख का गणित

चीन की जनसांख्यिकी और उसके प्राकृतिक संसाधनों के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। विश्व की लगभग 18 प्रतिशत आबादी चीन में निवास करती है, लेकिन उसके पास दुनिया की केवल 7 से 9 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि और मात्र 6 प्रतिशत ताजा पानी उपलब्ध है। चीन के पास प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का औसत वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। इसके अलावा, तीव्र शहरीकरण की अंधी दौड़ ने उपजाऊ जमीनों को बुरी तरह निगल लिया है। एक आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक, चीन की लगभग 20 प्रतिशत उपजाऊ जमीन भारी धातुओं और औद्योगिक कचरे से बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है।

खाद्य आयात की बात करें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन खरीदार है। वह अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत सोयाबीन ब्राजील और अमेरिका से आयात करता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पशु चारे और खाद्य तेल के लिए होता है। अगर मांस और डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को देखें, तो चीन में प्रति व्यक्ति मांस की खपत पिछले तीन दशकों में चार गुना बढ़ चुकी है। 2020 के बाद से चीन का मक्का, गेहूं और बीफ आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा स्पष्ट संकेत देता है कि घरेलू उत्पादन की अपनी सीमाएं हैं और चीन की खाद्य निर्भरता एक वैश्विक मुद्दा बन चुकी है।

रणनीतियों का द्वंद्व: घरेलू आधुनिकीकरण बनाम वैश्विक अधिग्रहण

इस अभूतपूर्व खाद्य संकट से निपटने के लिए चीन मुख्य रूप से दो मोर्चों पर काम कर रहा है। पहला मोर्चा है घरेलू कृषि का तीव्र आधुनिकीकरण। बीजिंग ने जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फसलों के इस्तेमाल, वर्टिकल फार्मिंग और सटीक कृषि प्रौद्योगिकी पर अरबों डॉलर का निवेश किया है। सिनजेंटा जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के अधिग्रहण के जरिए चीन ने उन्नत कृषि तकनीक हासिल की है ताकि प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही, चीन सरकार ने 'रेड लाइन' नीति लागू की है, जिसके तहत देश में कम से कम 12 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि को हर हाल में संरक्षित रखना अनिवार्य है।

दूसरा मोर्चा है 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) और विदेशी जमीनों पर लीज। चीन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया के देशों में विशाल भू-भागों को खरीद रहा है या लंबी अवधि के लिए लीज पर ले रहा है। इसे 'कृषि कूटनीति' कहा जाता है। इसके जरिए वह विदेशी भूमि पर फसलें उगाकर सीधे अपने देश भेजने की रणनीति पर काम कर रहा है। घरेलू उत्पादन जहाँ राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतीक है, वहीं विदेशी ज़मीनों का अधिग्रहण एक जोखिम भरा लेकिन जरूरी बैकअप प्लान है। इन दोनों पद्धतियों की तुलना करें तो घरेलू आधुनिकीकरण टिकाऊ है लेकिन धीमा, जबकि विदेशी भूमि अधिग्रहण तुरंत संसाधन तो देता है परंतु यह राजनीतिक अस्थिरता और व्यापारिक तनावों के प्रति बेहद संवेदनशील है।

एक चेतावनी: ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है व्यवस्था

चीन की खाद्य सुरक्षा की यह विशाल इमारत अत्यंत नाजुक धरातल पर टिकी है। सबसे बड़ा खतरा है भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्ध। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के साथ चीन के बिगड़ते रिश्ते उसकी खाद्य आपूर्ति लाइन को पल भर में बाधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मक्का या सोयाबीन के व्यापार मार्ग में कोई जलडमरूमध्य (जैसे मलक्का जलडमरूमध्य) अवरुद्ध हो जाता है, तो चीन में पशुधन उद्योग चरमरा जाएगा और देश में भारी खाद्य मुद्रास्फीति पैदा हो जाएगी।

दूसरा गंभीर जोखिम है जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकीय क्षरण। उत्तरी चीन में जल स्तर चिंताजनक गति से गिर रहा है, जबकि दक्षिणी हिस्सों में अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ हर साल लाखों एकड़ फसलें तबाह कर देती है। यदि मिट्टी का क्षरण और जल संकट इसी गति से बढ़ता रहा, तो नई प्रौद्योगिकियां भी गिरते उत्पादन को नहीं संभाल पाएंगी। कृषि श्रमशक्ति का तेजी से बूढ़ा होना भी एक खामोश तूफान की तरह मंडरा रहा है, क्योंकि ग्रामीण युवा खेती छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। यदि इनमें से दो या तीन कारक एक साथ सक्रिय हो गए, तो चीन का खाद्य सुरक्षा तंत्र ताश के पत्तों की तरह बिखरा नजर आ सकता है।

एक कम जाना-पहचाना तथ्य जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता

चीन की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू मृदा और जल प्रदूषण है, जिसकी चर्चा अक्सर आंकड़ों के पीछे छिप जाती है। चीन के पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्टों के अनुसार, देश की लगभग 19% कृषि योग्य भूमि भारी धातुओं और औद्योगिक रसायनों से प्रदूषित है। जब भूमि और सिंचाई का पानी जहरीला हो जाता है, तो फसल की पैदावार केवल मात्रात्मक मुद्दा नहीं रह जाती, बल्कि यह सुरक्षा और गुणवत्ता का संकट बन जाती है। चीन ने तेजी से औद्योगिकीकरण तो किया, लेकिन इसके लिए उसने अपनी उपजाऊ भूमि की भारी कीमत चुकाई है। इस गंभीर पारिस्थितिक क्षति के कारण, केवल तकनीक के सहारे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना चीन के लिए लंबे समय तक संभव नहीं होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या चीन खाद्य संकट से पूरी तरह सुरक्षित है?

नहीं, चीन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यद्यपि वह चावल और गेहूं में आत्मनिर्भर है, लेकिन सोयाबीन और पशु आहार के लिए वह विदेशी आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।

जलवायु परिवर्तन चीन की खेती को कैसे प्रभावित कर रहा है?

अनियमित मानसून, बार-बार आने वाली बाढ़ और उत्तरी क्षेत्रों में सूखा फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन की निरंतरता जोखिम में पड़ जाती है।

चीन की घटती आबादी का खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

आबादी घटने से खाद्यान्न की कुल मांग कम हो सकती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति की कमी से खेतों में काम करने वालों का संकट खड़ा हो सकता है।

क्या तकनीक चीन की कृषि समस्याओं का समाधान कर सकती है?

ड्रोन और वर्टिकल फार्मिंग उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे प्रदूषित भूमि और पानी की कमी जैसी मूलभूत प्राकृतिक समस्याओं का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकते।

अंतिम निष्कर्ष और दृष्टिकोण

चीन की खाद्य सुरक्षा केवल एक राष्ट्रीय विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ता है। हालांकि चीन ने उन्नत कृषि तकनीकों और रणनीतिक भंडारों के बल पर अल्पकालिक सुरक्षा हासिल कर ली है, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती। बिगड़ता पर्यावरण, जल संकट और वैश्विक व्यापार में बढ़ता तनाव चीन की आत्मनिर्भरता के दावों को हर दिन चुनौती दे रहे हैं। चीन को केवल उत्पादन बढ़ाने के बजाय भूमि सुधार और सतत कृषि पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वैश्विक समुदाय को भी चीन की कृषि नीतियों पर सतर्क नजर रखनी चाहिए, क्योंकि 1.4 अरब लोगों की थाली में आने वाला संकट पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और खाद्य बाजार को हिला सकता है।