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इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है जो अक्सर आधुनिक मानचित्रों की भीड़ में कहीं खो जाता है। जिस भूभाग को आज हम दक्षिण एशिया के नाम से जानते हैं, वह किसी ज़माने में एक सांस्कृतिक और भौगोलिक इकाई हुआ करता था। कालचक्र और वैदेशिक आक्रमणों के थपेड़ों ने इस विशाल धरातल को कई टुकड़ों में बांट दिया। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे कई पड़ोसी देश इसी सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक अखंड भारत की सीमाओं से समय-समय पर अलग होकर नए राष्ट्र बने हैं।
अखंड भारत की पृष्ठभूमि और भौगोलिक इतिहास
प्राचीन काल में भारत की सीमाएं केवल सिंधु नदी या हिमालय तक सीमित नहीं थीं। उत्तर-पश्चिम में हिंदूकुश पर्वतमाला से लेकर दक्षिण-पूर्व में हिंद महासागर के द्वीपों तक फैला यह भूभाग सांस्कृतिक और व्यापारिक ताने-बाने से बुना हुआ था। मौर्य साम्राज्य और गुप्त राजवंश के दौरान यह क्षेत्र एक मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक सूत्र में बंधा। कालंतर में, बाहरी आक्रांताओं के आगमन और स्थानीय राजवंशों के पतन ने इस एकरूपता को धीरे-धीरे कमजोर किया। मध्यकालीन युग के आते-आते क्षेत्रीय भाषाई और राजनीतिक पहचानें उभरने लगीं। 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस महाद्वीप पर अपना शिकंजा कसा, तो उन्होंने अपनी प्रशासनिक सुविधा और साम्राज्यवादी हितों के लिए इन ऐतिहासिक सीमाओं को मनमाने ढंग से फिर से खींचना शुरू कर दिया। इस औपनिवेशिक नीति ने शताब्दियों पुरानी साझा सांस्कृतिक विरासत को स्थायी राजनीतिक विभाजनों में बदल दिया।
साम्राज्यवाद से राष्ट्र-राज्यों का उदय: पृथक्करण की प्रक्रिया
यह अलगाव एक झटके में नहीं हुआ, बल्कि यह सदियों तक चली एक जटिल और रणनीतिक प्रक्रिया का परिणाम था। सबसे पहले, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी बफर स्टेट नीति के तहत अफ़गानिस्तान को 1893 की डूरंड रेखा के ज़रिए प्रशासनिक रूप से अलग किया, ताकि जारशाही रूस के विस्तार को रोका जा सके। इसके बाद, रणनीतिक समुद्री मार्गों पर नियंत्रण पाने के लिए 1937 में बर्मा (वर्तमान म्यांमार) को ब्रिटिश इंडिया के शासन से अलग एक स्वतंत्र औपनिवेशिक इकाई घोषित कर दिया गया। 1947 का वर्ष सबसे दर्दनाक साबित हुआ, जब औपनिवेशिक शासकों ने 'बांटो और राज करो' की अपनी अंतिम चाल चलते हुए धर्म के आधार पर रेडक्लिफ रेखा खींची और भारत को विभाजित कर पाकिस्तान की नींव रखी। 1971 में यही पाकिस्तान पुन: विभाजित होकर बांग्लादेश बना। हिंद महासागर के श्रीलंका और मालदीव जैसे द्वीप राष्ट्र भी औपनिवेशिक संधियों और प्रशासनिक पुनर्गठन के जरिए भारतीय राजनीतिक मुख्यधारा से अलग रास्ते पर निकल गए।
एक प्रत्यक्ष उदाहरण: 1937 में बर्मा का ऐतिहासिक पृथक्करण
बर्मा (म्यांमार) का भारत से अलग होना औपनिवेशिक कूटनीति का एक अनूठा और स्पष्ट उदाहरण है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एंग्लो-बर्मी युद्धों के बाद बर्मा को ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बना दिया गया था। लगभग पांच दशकों तक बर्मी प्रशासन कोलकाता और बाद में दिल्ली से संचालित होता रहा। हालांकि, 1930 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने यह भांप लिया कि एक विशाल एकीकृत भारत उनके भविष्य के औपनिवेशिक हितों के लिए खतरा बन सकता है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बर्मा को भारत से पृथक करने का कानूनी ढांचा तैयार किया गया और अंततः 1 अप्रैल 1937 को बर्मा प्रशासनिक रूप से पूरी तरह अलग हो गया। इस निर्णय ने न केवल दो क्षेत्रों के बीच सदियों पुराने मुक्त व्यापार और आव्रजन को नियंत्रित कर दिया, बल्कि आधुनिक दक्षिण-पूर्वी एशियाई भू-राजनीति की एक नई नींव भी रखी।
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