क्या भारत आज भी रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और इसके पीछे की कूटनीति क्या है?

फरवरी 2022 के बाद वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों का नक्शा पूरी तरह बदल गया और भारत इस बदलाव के सबसे बड़े केंद्र में आ खड़ा हुआ। जब पश्चिमी देश मास्को पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भारतीय रिफाइनरियों ने रियायती दरों का फायदा उठाते हुए रूसी क्रूड ऑयल का आयात कई गुना बढ़ा दिया। इसका सीधा उत्तर है—हां, भारत न केवल रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदता है, बल्कि रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता भी बन चुका है।

वैश्विक प्रतिबंध, सस्ता क्रूड और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से भारतीय रिफाइनरियां मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मध्य पूर्व के देशों से अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा खरीदती थीं। रूसी तेल का आयात कुल भारतीय खरीद का 1 प्रतिशत से भी कम हुआ करता था। इसका मुख्य कारण भौगोलिक दूरी और उच्च परिवहन लागत थी। हालांकि, यूक्रेन युद्ध के बाद लागू हुए पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी छूट पर क्रूड बेचने के लिए मजबूर कर दिया।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। ऐसे में जब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब रूसी छूट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित हुई। नई दिल्ली ने रणनीतिक स्वायत्तता दिखाते हुए पश्चिमी दबाव को खारिज कर दिया और अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ऊपर रखा। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसका प्राथमिक कर्तव्य अपने नागरिकों को किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराना है, न कि भू-राजनीतिक गुटबाज़ी में उलझना।

रूस से भारतीय रिफाइनरियों तक: तेल आपूर्ति श्रृंखला की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

रूस से भारतीय तटों तक कच्चे तेल को पहुंचाना एक जटिल व्यापारिक प्रक्रिया है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में काम करती है:

पहला चरण: रियायती कीमतों पर व्यापार वार्ता और अनुबंध। भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज, रूसी तेल उत्पादकों के साथ दीर्घकालिक या हाजिर आधार पर बातचीत करती हैं।

दूसरा चरण: मूल्य सीमा और समुद्री परिवहन का प्रबंधन। पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रति बैरल $60 का 'प्राइस कैप' लागू किया है। भारत इस सीमा का पालन करते हुए या गैर-पश्चिमी जहाजों और बीमा तंत्र का उपयोग करके तेल का परिवहन व्यवस्थित करता है।

तीसरा चरण: वैकल्पिक मुद्राओं में निपटान और भुगतान। डॉलर-आधारित वित्तीय प्रणालियों में बाधाओं के कारण, भारत और रूस ने व्यापार निपटान के लिए भारतीय रुपये, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और चीनी युआन जैसी वैकल्पिक मुद्राओं का उपयोग शुरू किया।

चौथा चरण: शोधन और घरेलू/अंतरराष्ट्रीय वितरण। पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर उतरने के बाद, यह तेल आधुनिक रिफाइनरियों में प्रसंस्कृत किया जाता है और पेट्रोल, डीजल या एविशन फ्यूल में बदलकर आपूर्ति किया जाता है।

जामनगर रिफाइनरी: रूसी क्रूड से वैश्विक निर्यात का एक ठोस उदाहरण

गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज की विशाल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इस व्यापारिक बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। 2022 के बाद जामनगर रिफाइनरी ने रूसी 'उरल्स' (Urals) क्रूड के आयात में भारी वृद्धि की। यह रिफाइनरी उच्च तकनीक से लैस है, जो भारी और जटिल रूसी कच्चे तेल को बेहद कुशलता से परिष्कृत कर सकती है।

रूसी तेल को कम लागत पर रिफाइन करने के बाद, जामनगर रिफाइनरी ने डीजल और जेट ईंधन जैसे प्रसंस्कृत पेट्रोलियम उत्पादों को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में भी निर्यात किया। इस स्थिति ने एक अनूठा विरोधाभास पैदा किया: जहां पश्चिमी देश रूस से सीधे कच्चे तेल का आयात बंद कर चुके थे, वहीं वे रूसी क्रूड से बने भारतीय रिफाइनरी उत्पादों को खरीदने के लिए मजबूर थे। जामनगर का यह केस स्टडी दिखाता है कि कैसे भारत ने ऊर्जा संकट को एक बेहतरीन आर्थिक अवसर में बदल दिया।

विशेषज्ञों की राय

ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों का मानना है कि रूस से रियायती दर पर कच्चा तेल खरीदना भारत के लिए एक व्यावहारिक और रणनीतिक कदम रहा है। विश्लेषकों का तर्क है कि भारत जैसे विशाल देश के लिए, जो अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 85% से अधिक आयात करता है, ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना सर्वोपरि है। यदि भारत रूसी तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देता, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति घट जाती और कीमतें आसमान छूने लगतीं, जिससे न केवल भारत बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ता। अमेरिका और यूरोपीय देशों की शुरुआती आलोचनाओं के बावजूद, कई अंतरराष्ट्रीय रणनीतिकारों ने माना है कि भारत के इस कदम ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को संतुलित रखने में मदद की है। भारतीय विदेश नीति विशेषज्ञों का स्पष्ट रुख है कि देश की व्यापारिक नीतियां किसी गुट का हिस्सा बनने के बजाय पूरी तरह से अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव या प्रतिबंधों के कारण भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा?

भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा नीतियां किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि देश की आवश्यकता और बाजार की वास्तविकताओं से तय होती हैं। यद्यपि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण भुगतान और शिपिंग में कुछ व्यावहारिक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, फिर भी भारत वैकल्पिक व्यापारिक प्रणालियों का उपयोग करके आयात बनाए रखने में सफल रहा है। भारत की रणनीति किसी एक देश पर निर्भर रहने की बजाय अपने आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने की है।

क्या भारत इस रूसी तेल को रिफाइन करके अन्य देशों को बेचता है?

हां, भारतीय निजी और सरकारी रिफाइनरियां आयातित रूसी कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों में परिष्कृत (refine) करती हैं। इस परिष्कृत ईंधन को बाद में यूरोपीय संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुसार, जब कच्चे तेल का किसी देश में व्यापक प्रसंस्करण होता है, तो उसका मूल पहचान स्वरूप (Country of Origin) बदल जाता है। इस प्रक्रिया ने यूरोपीय देशों को ईंधन संकट से बचाने में भी अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई है।

एक विचारणीय प्रश्न

बदलते वैश्विक समीकरणों और बढ़ते राजनीतिक दबावों के बीच, क्या भारत अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता और गुटनिरपेक्ष नीति को लंबे समय तक बनाए रख पाएगा, या फिर भविष्य में उसे अपने रणनीतिक तेल साझेदारों के चयन में बड़े समझौते करने पड़ेंगे?