भारत ने कितने देशों को कर्ज दे रखा है और वैश्विक कूटनीति में इसका क्या महत्व है

आश्चर्यजनक रूप से, कभी विदेशी सहायता पर पूरी तरह निर्भर रहने वाला भारत आज वैश्विक स्तर पर एक नेट क्रेडिटर यानी शुद्ध ऋणदाता के रूप में उभर चुका है। आधिकारिक वित्तीय और कूटनीतिक आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के तहत 65 से अधिक देशों को रियायती दरों पर कर्ज (लाइन्स ऑफ क्रेडिट) और विकास अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई सुदृढ़ता और सामरिक शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है।

भारत की विदेशी सहायता नीति का ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती दशकों में भारत की स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन और देश की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को पश्चिमी देशों, सोवियत संघ और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक से भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ता था। लेकिन जैसे-जैसे देश की औद्योगिक क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता और विदेशी मुद्रा भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कूटनीतिक रणनीतियों में भी आमूल-चूल परिवर्तन आया। भारत ने महसूस किया कि केवल आयात-निर्यात तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी और विकासशील देशों को आर्थिक संबल देना अनिवार्य है। बीसवीं सदी के अंतिम दशकों से शुरू हुआ यह सफर आज एक मजबूत संस्थागत ढांचे में तब्दील हो चुका है, जिसके तहत विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मिलकर दुनिया भर के कई जरूरतमंद देशों को लक्षित आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराते हैं।

रियायती ऋण और विकास अनुदान की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है

भारत द्वारा दूसरे देशों को दिया जाने वाला यह वित्तीय सहयोग पूरी तरह से यादृच्छिक नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक सुव्यवस्थित और चरणबद्ध प्रक्रिया काम करती है। सबसे पहले, प्राप्तकर्ता देश अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं—जैसे सड़क निर्माण, रेलवे विस्तार, ऊर्जा संयंत्र, बंदरगाह आधुनिकीकरण या स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे—के संबंध में भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखता है। भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक (एक्सिम बैंक) इस परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यावहारिकता का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। मंजूरी मिलने के बाद, भारत सरकार 'इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम' (IDEAS) के तहत बेहद कम ब्याज दरों और लंबी पुनर्भुगतान अवधि पर रियायती ऋण (Line of Credit) स्वीकृत करती है। इस पूरी प्रक्रिया की खास बात यह होती है कि इस कर्ज की एक बड़ी राशि का उपयोग संबंधित देश को भारतीय कंपनियों से ही सामान और सेवाएं खरीदने के लिए करना होता है, जिससे अंततः भारतीय उद्योगों को भी सीधा लाभ मिलता है।

श्रीलंका आर्थिक संकट और मालदीव का मिनिएचर केस स्टडी

इस पूरी व्यवस्था की व्यावहारिक कार्यप्रणाली को समझने के लिए श्रीलंका और मालदीव के हालिया उदाहरणों को देखा जा सकता है। जब कुछ वर्ष पहले श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक और विदेशी मुद्रा संकट के दौर से गुजर रहा था, तब पश्चिमी या अन्य वैश्विक महाशक्तियों से त्वरित सहायता मिलने में देरी हो रही थी। उस विकट परिस्थिति में भारत ने आगे बढ़कर श्रीलंका को ईंधन, खाद्य पदार्थों और दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ चार अरब डॉलर से अधिक की आपातकालीन वित्तीय सहायता और ऋण पुनर्गठन का ढांचा प्रदान किया। इसी प्रकार, मालदीव जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाओं को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामुदायिक विकास कार्यों के लिए रियायती ऋण देकर भारत ने यह साबित कर दिया है कि उसकी ऋण नीति केवल व्यावसायिक मुनाफे पर आधारित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय अखंडता और मानवीय सहायता पर गहराई से केंद्रित है।

What experts say about it

आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत द्वारा अन्य देशों को कर्ज देना केवल एक वित्तीय लेन-देन नहीं है, बल्कि यह देश की रणनीतिक और कूटनीतिक विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जब भारत अपने पड़ोसी और विकासशील देशों को रियायत दरों पर ऋण यानी 'लाइन्स ऑफ क्रेडिट' प्रदान करता है, तो इससे भारत ग्लोबल साउथ के एक बड़े और विश्वसनीय नेता के रूप में उभरता है। जानकारों का कहना है कि इसके माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों के लिए रास्ते खुलते हैं, जिससे व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। हालांकि, कुछ वित्तीय विश्लेषकों का यह भी सुझाव है कि ऋण देते समय देशों की पुनर्भुगतान क्षमता (repayment capacity) का बारीकी से आकलन किया जाना चाहिए, ताकि वैश्विक आर्थिक मंदी या राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भारत के वित्तीय हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कुल मिलाकर, यह रणनीति भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाती है।

Frequently Asked Questions

भारत मुख्य रूप से किन देशों को और किस रूप में कर्ज देता है?

भारत मुख्य रूप से अपने पड़ोसी देशों जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार के अलावा अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों को कर्ज और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कर्ज भारत सरकार की 'इंडियन डेवलपमेंट एंड टीडीएस' जैसी योजनाओं के तहत भारतीय एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक (Exim Bank) के माध्यम से रियायती 'लाइन्स ऑफ क्रेडिट' के रूप में दिया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सड़कों, रेलवे, ऊर्जा और अस्पतालों जैसी बुनियादी विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

क्या दूसरे देशों को कर्ज देने वाला भारत खुद भी विदेशी कर्ज के दबाव में है?

हाँ, भारत अन्य देशों को ऋण देने के साथ-साथ खुद भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और देशों से विदेशी कर्ज लेता है। देश का बाहरी कर्ज मुख्य रूप से वाणिज्यिक उधार (commercial borrowings), एनआरआई जमा (NRI deposits) और विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से लिए गए ऋणों से बनता है। हालांकि, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है और इसके मुकाबले यह कर्ज एक नियंत्रित एवं सुरक्षित दायरे में माना जाता है।

क्या आपको लगता है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए दूसरों को कर्ज देना आर्थिक कूटनीति का सबसे प्रभावी हथियार है या यह देश के घरेलू विकास फंड पर एक अनावश्यक बोझ है?