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भारत के सबसे अधिक आबादी वाले सूबे में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौगोलिक और राजनीतिक इकाइयों का एक जटिल ताना-बाना बुना गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल और 75 जिले हैं, जो विशाल भूभाग पर फैली कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं की धुरी संभालते हैं। यह मंडलीय ढांचा राज्य के नीतिगत नियंत्रण का सबसे मजबूत आधार स्तंभ माना जाता है, जिसके बिना शासन की कल्पना करना लगभग असंभव है।

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मंडलों के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्वाधीनता के पश्चात उत्तर प्रदेश में शासन को विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता शिद्दत से महसूस की गई थी। शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई व्यवस्था के तहत ही जिलों को संचालित किया जा रहा था, लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल के विस्तार के साथ प्रशासनिक कसावट ढीली पड़ने लगी। इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने संभागों या मंडलों की अवधारणा को मूर्त रूप दिया, जिसके तहत कई जिलों को मिलाकर एक क्षेत्रीय इकाई बनाई गई। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य की राजधानी की नीतियां सुदूर ग्रामीण आंचलों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सकें। समय-समय पर प्रशासनिक सुगमता और क्षेत्रीय विकास की माँग को ध्यान में रखते हुए नए मंडलों का सृजन किया गया, जो आज कुल 18 की संख्या तक पहुँच चुके हैं। हर मंडल का नेतृत्व एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी यानी कमिश्नर द्वारा किया जाता है, जो अपने क्षेत्र के सभी जिलाधिकारियों के कार्यों की निगरानी करता है।

मंडल और जिलों का संचालन: एक चरणबद्ध प्रशासनिक कार्यप्रणाली

उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना में मंडल प्रणाली एक सोपानक क्रम पर आधारित है जो शीर्ष से लेकर धरातल तक काम करती है। इस प्रणाली के तहत सबसे पहले राज्य स्तर पर नीतियों का निर्धारण होता है, जिन्हें क्रियान्वित करने की ज़िम्मेदारी सीधे मंडलों पर आती है। मंडल स्तर पर कमिश्नर अपने अधीन आने वाले सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। यदि किसी जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ती है या कोई बड़ी आपदा आती है, तो मंडलायुक्त तुरंत हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को सीधी रिपोर्ट सौंपते हैं। इसके बाद मंडल के भीतर आने वाले जिले, फिर तहसीलें और अंत में विकास खंड अपने-अपने स्तर पर उन निर्देशों का पालन करते हैं। वित्तीय आवंटन से लेकर भूमि विवादों के मुकदमों की अपीलीय सुनवाई तक, मंडल कार्यालय एक मध्यस्थ और नियंत्रण केंद्र के रूप में पूरी मुस्तैदी से काम करता है, जिससे शासन की गतिशीलता बनी रहती है।

मेरठ मंडल का व्यावहारिक अध्ययन: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक केंद्र

उत्तर प्रदेश की मंडलीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए मेरठ मंडल एक सबसे सजीव और ठोस उदाहरण है। इस मंडल के अंतर्गत मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत जैसे छह महत्वपूर्ण जिले आते हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे हुए हैं। यहाँ की प्रशासनिक और आर्थिक गतिशीलता पूरे उत्तर प्रदेश में विशिष्ट महत्व रखती है क्योंकि यहाँ औद्योगिक हब और घनी आबादी का अनूठा संगम है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे जिले अत्यधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इस मंडल का कमिश्नर हमेशा उच्चस्तरीय प्रशासनिक दबाव और विकास कार्यों के केंद्र में रहता है। कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता को देखते हुए इस मंडल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली और पारंपरिक मंडलीय व्यवस्था का समन्वय देखने को मिलता है। जब कभी औद्योगिक अशांति या भू-अधिग्रहण जैसे विवाद उत्पन्न होते हैं, तो मेरठ का मंडल कार्यालय ही त्वरित और कड़े फैसले लेकर स्थिति को नियंत्रित करता है। इस प्रकार यह मंडल इस बात का प्रमाण है कि कैसे 18 मंडलों का यह संजाल उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में विकास और नियंत्रण को संतुलित करता है।

What experts say about it

प्रशासनिक विशेषज्ञों और लोक नीति विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 18 मंडलों की यह व्यवस्था सुशासन और विकेंद्रीकरण की रीढ़ है। इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र और भारी-भरकम आबादी को केवल लखनऊ से नियंत्रित करना नामुमकिन होता, इसलिए कमिश्नरी या मंडल स्तर पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब मंडल स्तर पर आयुक्त (Divisional Commissioner) बैठते हैं, तो जिलों के बीच समन्वय बेहतर होता है और जनता की समस्याएं जिला मुख्यालयों से उठकर सीधे राज्य स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचती हैं। अर्थशास्त्रियों का यह भी तर्क है कि मंडलवार प्रशासनिक इकाइयां होने से क्षेत्रीय विकास योजनाओं को लागू करने और उनकी निगरानी करने में काफी आसानी होती है, जिससे हर जिले की विशिष्ट आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है।

Frequently Asked Questions

उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल और जिले हैं?

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा के लिए कुल 18 मंडल और 75 जिले बनाए गए हैं। प्रत्येक मंडल के अंतर्गत कई जिले आते हैं, जिनकी देखरेख और प्रशासनिक नियंत्रण मंडल मुख्यालय पर बैठे कमिश्नर द्वारा किया जाता है।

सबसे नया मंडल कौन सा है?

उत्तर प्रदेश का सबसे नया और 18वां मंडल अलीगढ़ मंडल है, जिसे आधिकारिक तौर पर साल 2008 में बनाया गया था। इसके अंतर्गत अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज जिले शामिल किए गए हैं।

End with a provocative open question to the reader

जब उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता इतनी अधिक है, तो क्या भविष्य में प्रशासनिक सुधार के लिए मंडलों की संख्या बढ़ाना जरूरी होगा या फिर मौजूदा व्यवस्था ही पर्याप्त है?