हरिजन कौन सी जाति में आते हैं: जानिए इस सामाजिक और कानूनी शब्द का पूरा सच

आंकड़े बताते हैं कि भारत की कुल आबादी का लगभग सोलह प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आता है, लेकिन इस सामाजिक वर्ग को परिभाषित करने वाले शब्दों और ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर आज भी बहुत सी भ्रांतियां बनी हुई हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ऐतिहासिक रूप से जिसे 'हरिजन' कहा जाता था, वह भारतीय संविधान के तहत 'अनुसूचित जाति' यानी शेड्यूल कास्ट (SC) के दायरे में आने वाली विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोई एक अकेली जाति नहीं है, बल्कि सैकड़ों अलग-अलग जातियों का एक संवैधानिक समूह है जिन्हें सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इस विशेष श्रेणी में रखा गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और शब्द की उत्पत्ति का सफर

भारतीय समाज के लंबे और जटिल इतिहास में जातियों का वर्गीकरण हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। औपनिवेशिक काल और उससे पहले के दौर में समाज के सबसे निचले पायदान पर रखे गए लोगों के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता था। बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में महात्मा गांधी ने इन उपेक्षित समुदायों को एक नई पहचान देने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 'हरिजन' शब्द का प्रचार प्रसार किया, जिसका शाब्दिक अर्थ 'ईश्वर के जन' या भगवान के बच्चे होता है। हालांकि, यह शब्द उस दौर की सामाजिक असमानता को पाटने का एक नैतिक प्रयास था, लेकिन समय के साथ इसके सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ बदलते चले गए। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और कई अन्य दलित चिंतकों ने इस शब्दावली पर गहरी आपत्ति जताई, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह के विशेष संबोधनों से मूल समस्या यानी जातिगत भेदभाव और छुआछूत की जड़ पर प्रहार नहीं होता।

संवैधानिक प्रावधान और कानूनी प्रक्रिया का क्रमिक विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत का संविधान बना, तब 'हरिजन' जैसे अनौपचारिक या पारंपरिक शब्दों के स्थान पर एक सख्त कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों से परामर्श करके उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को अधिसूचित किया जाएगा जिन्हें 'अनुसूचित जाति' माना जाएगा। इस प्रक्रिया के चरणबद्ध तरीके में सबसे पहले राज्य सरकारें अपने यहां की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों का विस्तृत सर्वे करती हैं। इसके बाद इस प्रस्ताव को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा भारत के महारजिस्ट्रार (Registrar General of India) के पास भेजा जाता है। गहन समीक्षा के उपरांत संसद कानून पारित करके किसी भी जाति को इस सूची में शामिल या बाहर करती है, जिससे यह पूरी तरह एक कानूनी पहचान बन जाती है।

व्यावहारिक वास्तविकता और आधुनिक प्रशासनिक वर्गीकरण

दैनिक जीवन और सरकारी दस्तावेजों में इस वर्गीकरण की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए एक ठोस उदाहरण देखना प्रासंगिक होगा। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों में चमार, धोबी, पासी, वाल्मीकि, और कोरी जैसी तमाम जातियां अलग-अलग पारंपरिक व्यवसायों से जुड़ी रही हैं, जिन्हें संवैधानिक रूप से 'अनुसूचित जाति' की सूची में स्थान मिला हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से इन सभी समुदायों को मिलने वाले आरक्षण, छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं का लाभ इसी कानूनी पहचान के आधार पर सुनिश्चित होता है। हालांकि, आधुनिक भारत में कानूनी और औपचारिक पत्राचार से 'हरिजन' शब्द का प्रयोग लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रशासनिक निर्देशों के तहत इसे अब एक संवेदनशील और गैर-कानूनी शब्दावली माना जाता है।

विशेषज्ञ इस विषय पर क्या कहते हैं?

समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों का मानना है कि 'हरिजन' शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से उन समुदायों के लिए किया गया जिन्हें पारंपरिक भारतीय समाज में अछूत या बहिष्कृत माना जाता था। हालांकि महात्मा गांधी ने इस शब्द की शुरुआत इन वर्गों को सामाजिक सम्मान और गरिमा दिलाने के उद्देश्य से की थी, लेकिन आधुनिक समय में कई विशेषज्ञ और इस समुदाय के लोग इस शब्द पर आपत्ति जताते हैं। उनका तर्क है कि यह शब्द पितृसत्तात्मक या उपकार की भावना को दर्शाता है, जबकि आज इन समुदायों के लोग अधिकारों और समानता की बात करते हैं। वर्तमान में संवैधानिक और कानूनी रूप से इन्हें अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) के अंतर्गत रखा गया है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि केवल शब्दाبدियों को बदलने से सामाजिक भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि इसके लिए मानसिकता में बदलाव और आर्थिक सशक्तिकरण की वास्तविक आवश्यकता है। समाज सुधारकों के अनुसार, जब तक हर व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि एक नागरिक के रूप में सम्मान नहीं मिलता, तब तक सच्ची सामाजिक समानता हासिल नहीं की जा सकती।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: क्या 'हरिजन' और 'दलित' शब्द एक ही वर्ग के लिए उपयोग होते हैं?
उत्तर: हां, ऐतिहासिक रूप से दोनों शब्दों का संदर्भ उन्हीं जातियों से है जिन्हें पारंपरिक रूप से अछूत माना जाता था। हालांकि, 'हरिजन' शब्द महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, वहीं 'दलित' शब्द का उपयोग समुदाय के लोगों ने खुद अपनी राजनीतिक और सामाजिक पहचान के रूप में अपनाया है। आज के समय में 'दलित' या 'अनुसूचित जाति' शब्द का प्रयोग अधिक पसंद किया जाता है।

प्रश्न 2: क्या सरकारी दस्तावेजों में 'हरिजन' शब्द का उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, भारत सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों ने आधिकारिक दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्र और सरकारी कामकाज में 'हरिजन' शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी है। इसकी जगह केवल 'अनुसूचित जाति' (Scheduled Caste) शब्द का उपयोग कानूनी रूप से मान्य है।

क्या किसी शब्द को बदल देने भर से सदियों पुरानी सामाजिक असमानता की जड़ें सचमुच कमजोर हो जाती हैं या यह महज़ पहचान बदलने का एक दिखावा बनकर रह जाता है?