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रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत: आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियाँ (दूसरा भाग)
1. रक्षा क्षेत्र में कलपुर्जों की कमी और आत्मनिर्भरता की चुनौती
भारतीय सेना के पास मौजूद हथियारों और रक्षा उपकरणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा (लगभग 50 प्रतिशत से अधिक) रूसी मूल का है।
अतिरिक्त कलपुर्जे (Spare Parts): युद्ध के कारण रूस पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और खुद रूसी रक्षा उद्योगों के अपनी घरेलू जरूरतों में व्यस्त होने के कारण, भारत को रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स समय पर मिलने में कठिनाई हो रही है।
रणनीतिक विकल्प: यद्यपि भारत ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया है, फिर भी टैंकों, विमानों और पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण और मरम्मत के लिए रूसी कलपुर्जों पर यह निर्भरता कम समय में पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकती।
2. उर्वरक (Fertilizers) संकट और कृषि क्षेत्र पर मार
भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की खाद्य सुरक्षा काफी हद तक उर्वरकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
आयात में बाधा: रूस और बेलारूस पोटाश और फॉस्फेट जैसे उर्वरकों के प्रमुख निर्यातक हैं। युद्ध और प्रतिबंधों के चलते इन आवश्यक कृषि इनपुट्स की कीमतों में भारी उछाल आया है।
सब्सिडी का बोझ: किसानों को किफायती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है, जिससे देश के राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
3. वैश्विक कूटनीति और रणनीतिक संतुलन की दुविधा
इस युद्ध ने भारत के सामने एक जटिल कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है।
पश्चिम बनाम रूस: एक तरफ पश्चिमी देश (अमेरिका और यूरोपीय संघ) भारत पर रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का कूटनीतिक दबाव बनाते रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस भारत का एक पुराना, भरोसेमंद और सामरिक साझेदार है।
चीन फैक्टर: इस युद्ध के चलते रूस और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण वह अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बीजिंग पर अधिक निर्भर हुआ है, जो भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता के दृष्टिकोण से एक चिंता का विषय बन सकता है।
निष्कर्ष
संक्षेप में कहें तो, रूस-यूक्रेन युद्ध ने केवल यूरोप को ही नहीं, बल्कि भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक हितों को भी बहुआयामी नुकसान पहुँचाया है। महँगी ऊर्जा, आयातित मुद्रास्फीति, रक्षा आपूर्ति में व्यवधान और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की मशक्कत—इन सभी कारकों ने भारत के सामने कई गंभीर चुनौतियाँ पेश की हैं। हालांकि, इन सबके बीच भारत ने अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) का परिचय देते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए वैश्विक शांति का जल्द बहाल होना अत्यंत आवश्यक है।
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