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जब बात "सबसे ज्यादा दारु पीने वाले राज्य" की आती है, तो आंकड़े अक्सर हमारी धारणाओं को झकझोर देते हैं। हालिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) और रेटिंग्स एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश इस सूची में शीर्ष पायदान पर काबिज हैं, जबकि दक्षिण भारतीय राज्य राजस्व के मामले में सबको पीछे छोड़ देते हैं। यह सिर्फ एक सांख्यिकीय सत्य नहीं है, बल्कि भारत के विविध सामाजिक और भौगोलिक ताने-बाने का एक कड़वा आईना भी है।

शराब की खपत के मानक और जमीनी हकीकत का विरोधाभास

अक्सर लोग पंजाब या हरियाणा को शराब की राजधानी मान लेते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। शराब की खपत को मापने के दो मुख्य पैमाने होते हैं: पहला, आबादी के प्रतिशत के आधार पर सेवन और दूसरा, सरकार को मिलने वाला कुल आबकारी राजस्व। अगर हम प्रतिशत की बात करें, तो छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी नियमित रूप से मदिरापान करती है। यहाँ की जनजातीय संस्कृतियों में मदिरा का एक धार्मिक और सामाजिक महत्व भी रहा है, जिसे आधुनिक बाजारवाद ने एक अलग ही खतरनाक मोड़ दे दिया है।

दूसरी तरफ, दक्षिण भारत के राज्य जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राजस्व के बेताज बादशाह हैं। यहाँ शराब की बिक्री से सरकार की तिजोरी इतनी भरती है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा इसी "मधुशाला" के भरोसे टिका होता है। यह एक अजीबोगरीब द्वंद्व है—एक तरफ स्वास्थ्य की चिंता और दूसरी तरफ राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालने की मजबूरी। शराब यहाँ सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि सत्ता और सियासत का एक मूक इंजन बन चुकी है। पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, प्रति व्यक्ति खपत चौंकाने वाली है, जिसका मुख्य कारण वहाँ की दुर्गम जलवायु और स्थानीय पारंपरिक पेय पदार्थों की प्रचुर उपलब्धता है।

आंकड़ों का चक्रव्यूह: आखिर नंबर एक कौन?

शराब के बाजार का विश्लेषण करना किसी भूलभुलैया से कम नहीं है। विशेषज्ञों की मानें तो छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत लगभग 8 लीटर से अधिक है। लेकिन क्या यह आंकड़ा पूर्ण सत्य है? शायद नहीं। इसमें उस "कच्ची" या अवैध शराब का जिक्र नहीं होता, जो ग्रामीण अंचलों में गुपचुप तरीके से बनाई और गटक ली जाती है। क्रिसिल (CRISIL) की एक रिपोर्ट संकेत देती है कि तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य प्रीमियम ब्रांड्स के मामले में अव्वल हैं। यहाँ की शहरी जीवनशैली और बढ़ती क्रय शक्ति ने विदेशी शराब (IMFL) के बाजार को पंख दे दिए हैं।

हैरतअंगेज तथ्य यह भी है कि शराबबंदी वाले राज्यों, जैसे बिहार और गुजरात में, कागजों पर खपत शून्य या न्यूनतम है, लेकिन 'ब्लैक मार्केट' की समानांतर अर्थव्यवस्था कुछ और ही कहानी बयां करती है। जब हम सबसे ज्यादा पीने वाले राज्य की बात करते हैं, तो हमें "सांद्रता" (Density) पर ध्यान देना चाहिए। त्रिपुरा और मणिपुर जैसे छोटे राज्यों में भी शराब का चलन तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, कुल मात्रा (Volume) तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब उसे विशाल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति औसत नीचे गिर जाता है। अतः, "नंबर वन" का खिताब इस बात पर निर्भर करता है कि आप चश्मा कौन सा पहनकर देख रहे हैं—राजस्व का या आबादी के घनत्व का।

सामाजिक संरचना और उपभोग की प्रवृत्तियों पर गहरा प्रभाव

शराब की इस बढ़ती लत के पीछे के कारणों को खंगालना अनिवार्य है। यह केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि कई राज्यों में यह "तनाव मुक्ति" का भ्रम पैदा करने वाला हथियार बन गया है। मजदूर वर्ग में थकान मिटाने के नाम पर सस्ती देशी शराब का बढ़ता चलन एक गंभीर स्वास्थ्य संकट की ओर इशारा कर रहा है। जिन राज्यों में साक्षरता दर और रोजगार के साधन सीमित हैं, वहाँ शराब की खपत अक्सर विनाशकारी रूप अख्तियार कर लेती है। परिवारों का टूटना, घरेलू हिंसा में वृद्धि और सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ता ग्राफ इसी बोतल के जिन्न की देन है।

व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो, राज्यों की आर्थिक निर्भरता ने उन्हें एक "कैच-22" स्थिति में डाल दिया है। वे चाहते हुए भी पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं कर सकते क्योंकि इससे मिलने वाला टैक्स विकास कार्यों की नींव होता है। उदाहरण के तौर पर, तेलंगाना में शराब से होने वाली आय राज्य के कुल कर राजस्व का लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनियाँ अक्सर वित्त मंत्रालय की फाइलों के नीचे दबकर रह जाती हैं। युवाओं में बढ़ता "पब कल्चर" और सोशल मीडिया पर शराब को कूल दिखाने की होड़ ने जलती आग में घी डालने का काम किया है, जिससे भविष्य की पीढ़ी एक अनचाहे जोखिम की ओर बढ़ रही है।

शराब के आंकड़ों में छिपे जोखिम और विशेषज्ञ सुझाव

भारत में शराब की खपत से जुड़े आंकड़ों को केवल मनोरंजन या जानकारी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और पंजाब जैसे राज्यों में उच्च खपत के पीछे सामाजिक और भौगोलिक कारण होते हैं, लेकिन इसका प्रभाव सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गहरा पड़ता है। अक्सर लोग इन आंकड़ों को राज्य की 'मौज-मस्ती' से जोड़ देते हैं, जो कि एक बड़ी गलतफहमी है। अधिक खपत वाले राज्यों में लिवर संबंधी बीमारियां और सड़क दुर्घटनाओं की दर भी तुलनात्मक रूप से अधिक पाई जाती है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि शराब की खपत को कम करने के लिए केवल सरकारी पाबंदियां काफी नहीं हैं। व्यक्तिगत स्तर पर 'जिम्मेदार सेवन' की संस्कृति विकसित करना आवश्यक है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां शराब की उपलब्धता आसान है, तो आपको अपनी सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित अंतराल पर 'मदिरा मुक्त' दिन रखना और हाइड्रेटेड रहना बुनियादी बचाव है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को राजस्व से परे हटकर नशामुक्ति केंद्रों और जन-जागरूकता अभियानों पर अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत में सबसे ज्यादा शराब की खपत किस राज्य में होती है?

विभिन्न सर्वे और NSSO के आंकड़ों के अनुसार, प्रति व्यक्ति खपत के मामले में छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा शीर्ष राज्यों में शामिल हैं। हालांकि, कुल मात्रा के हिसाब से उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु आगे रहते हैं।

2. क्या दक्षिण भारतीय राज्यों में शराब की बिक्री अधिक है?

हां, आंकड़ों के अनुसार दक्षिण भारत के पांच राज्य (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) भारत में बिकने वाली कुल शराब का लगभग 45% से 50% हिस्सा खपत करते हैं।

3. शराब के आंकड़ों में प्रति व्यक्ति और कुल खपत में क्या अंतर है?

कुल खपत राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है, जबकि प्रति व्यक्ति खपत यह दर्शाती है कि औसतन एक व्यक्ति कितनी शराब पी रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे कम आबादी वाले राज्य 'प्रति व्यक्ति' श्रेणी में आगे निकल जाते हैं क्योंकि वहां शराब पीने वालों का घनत्व अधिक है।

संपादकीय निष्कर्ष

अंततः, "सबसे ज्यादा दारू पीने वाला राज्य" कौन सा है, यह सवाल केवल रैंकिंग का नहीं बल्कि सामाजिक स्वास्थ्य का है। आंकड़ों की बाजीगरी में अक्सर उन परिवारों की त्रासदी छिप जाती है जो अत्यधिक शराब के सेवन से प्रभावित होते हैं। मेरा मानना है कि उच्च राजस्व देने वाले इन आंकड़ों पर गर्व करने के बजाय, सरकारों को एक संतुलित आबकारी नीति अपनानी चाहिए जो राजस्व और नागरिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखे। जागरूकता ही एकमात्र रास्ता है जो इन आंकड़ों को नीचे ला सकता है।