डीजल पर केंद्र सरकार का टैक्स और एक्साइज ड्यूटी

भारत में ईंधन की कीमतों को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल पर कितना टैक्स वसूलती है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार राज्यों के साथ केवल बेसिक एक्साइज ड्यूटी (मूल उत्पाद शुल्क) ही साझा करती है।

वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक, डीजल पर मात्र 1.80 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 1.40 रुपये प्रति लीटर की बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसका मुख्य कारण यह है कि टैक्स का एक बड़ा हिस्सा उन सेस (उपकर) के रूप में वसूला जाता है, जिन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है।

उदाहरण के लिए, मई 2022 में जब सरकार ने ईंधन के दामों में राहत दी थी, तब पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये की कटौती की गई थी। यह पूरी कटौती रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस (सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर) में की गई थी, जो पूरी तरह से केंद्र के पास रहता है और इसका हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता है।

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