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रूस के दुश्मन देशों की सूची में सबसे पहला और प्रमुख नाम संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के सदस्य देशों का है, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देश (एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया) शामिल हैं। इसके अलावा, यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी रूस की 'अमित्र देशों' की आधिकारिक ब्लैकलिस्ट में प्रमुखता से दर्ज हो चुके हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पश्चिमी लोकतांत्रिक ब्लॉक ही इस समय रूस का सबसे बड़ा रणनीतिक विरोधी है।

शीत युद्ध की विरासत से लेकर यूक्रेन संकट तक का इतिहास

रूस और उसके तथाकथित दुश्मनों के बीच की खाई रातों-रात नहीं खोदी गई। इसकी जड़ें शीत युद्ध के उस दौर में हैं जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक वर्चस्व की जंग चल रही थी। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद लगा था कि तनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन वाशिंगटन की शह पर नाटो का पूर्व की ओर विस्तार होता रहा। रूस इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक सीधे अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखता है। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में क्रेमलिन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि पश्चिमी ताकतें रूस को घेरकर उसे कमजोर करना चाहती हैं।

2014 में क्रीमिया के विलय और फिर 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमले ने इस दुश्मनी की आग में घी का काम किया। पूर्वी यूरोप के देश, विशेष रूप से पोलैंड और बाल्टिक राज्य, जो कभी सोवियत संघ के प्रभाव में थे, आज रूस के सबसे मुखर विरोधी बनकर उभरे हैं। इन देशों को डर है कि अगर यूक्रेन हार गया, तो अगला नंबर उनका हो सकता है। भू-राजनीति का यह खूनी खेल केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दो अलग-अलग विश्व व्यवस्थाओं के बीच का टकराव बन चुका है जहां एक तरफ अमेरिकी आधिपत्य है और दूसरी तरफ रूस का संप्रभुता का दावा।

रूस की आधिकारिक 'अमित्र देशों' की सूची का रणनीतिक विश्लेषण

क्रेमलिन ने केवल बयानों में ही नहीं, बल्कि दस्तावेजी तौर पर अपने दुश्मनों को चिह्नित किया है। रूस की 'अमित्र देशों की सूची' (Unfriendly Countries List) कोई सामान्य कूटनीतिक सूची नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक और राजनीतिक हथियार है। इस सूची में शामिल देशों पर रूस ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और उनके राजनयिक मिशनों पर पाबंदियां मढ़ी हैं। इस फेहरिस्त में यूरोपीय संघ (EU) के सभी 27 सदस्य देश शामिल हैं, जो यह साफ करता है कि पूरा यूरोप अब रूस के लिए एक विरोधी खेमा बन चुका है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश, जो पारंपरिक रूप से अमेरिकी सैन्य छतरी के नीचे रहते हैं, रूस की नजरों में दुश्मन की श्रेणी में आ गए हैं। जापान के साथ रूस का कुरील द्वीपों को लेकर दशकों पुराना क्षेत्रीय विवाद है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद और ज्यादा भड़क गया है। इन देशों द्वारा रूस पर लगाए गए अभूतपूर्व प्रतिबंधों ने मॉस्को को अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को चीन, ईरान और उत्तर कोरिया की तरफ मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। यह दुश्मनी अब वैश्विक व्यापार को दो हिस्सों में बांट रही है।

वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर इसके व्यावहारिक प्रभाव

इस बहुध्रुवीय दुश्मनी के व्यावहारिक परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है। सबसे पहला असर वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर पड़ा है। रूस ने यूरोपीय देशों को गैस और तेल की आपूर्ति रोककर या सीमित करके उन्हें घुटनों पर लाने की कोशिश की, जिसके जवाब में यूरोप ने रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने का फैसला कर लिया। इस रस्साकशी ने दुनिया भर में महंगाई और ईंधन की किल्लत पैदा कर दी है, जिससे विकासशील देश भी अछूते नहीं रहे।

इसके अतिरिक्त, साइबर स्पेस अब एक नया युद्धक्षेत्र बन गया है। ब्रिटेन और अमेरिका लगातार रूस पर उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चुनाव प्रणालियों और सरकारी नेटवर्क पर विनाशकारी हैकिंग हमलों के आरोप लगाते रहते हैं। परमाणु हथियारों की होड़ जो कभी थम गई थी, वह अब दोबारा शुरू हो चुकी है क्योंकि रूस ने पश्चिमी देशों को डराने के लिए अपनी परमाणु तैयारियों को तेज कर दिया है। कूटनीतिक रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं, और बातचीत की जगह अब केवल प्रतिबंधों और सैन्य रणनीतियों ने ले ली है।

आम गलतियाँ और विशेषज्ञ युक्तियाँ

रूस के भू-राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण करते समय अक्सर लोग कुछ आम गलतियाँ कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि जो देश आज रूस का विरोधी है, वह हमेशा से ऐसा ही था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थायी नहीं होते, वे राष्ट्रीय हितों पर बदलते रहते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी देश को पूरी तरह से "स्थायी दुश्मन" मानने के बजाय उनके आर्थिक और रणनीतिक कारणों को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, यूरोपीय देशों की दुश्मनी सुरक्षा चिंताओं और ऊर्जा निर्भरता से जुड़ी है, न कि किसी व्यक्तिगत शत्रुता से। इसलिए, केवल सतही खबरों के बजाय ऐतिहासिक संदर्भ और देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौतों पर ध्यान देना अधिक सटीक समझ प्रदान करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. रूस ने किन देशों को आधिकारिक तौर पर 'अमित्र देश' घोषित किया है?

रूस ने यूक्रेन युद्ध के बाद एक आधिकारिक सूची जारी की है, जिसे 'अमित्र देशों' (Unfriendly Countries) की सूची कहा जाता है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। इन देशों पर रूस ने कई आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध भी लगाए हैं।

2. क्या नाटो (NATO) के सभी सदस्य देश रूस के दुश्मन हैं?

तकनीकी रूप से, नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका मुख्य उद्देश्य रूसी प्रभाव को रोकना है। इसलिए, रूस नाटो के विस्तार को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। हालांकि, नाटो के भीतर भी तुर्की और हंगरी जैसे कुछ देश ऐसे हैं, जो रूस के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ने के बजाय एक संतुलित दृष्टिकोण और संवाद बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

3. क्या भविष्य में रूस और पश्चिमी देशों के संबंध सुधर सकते हैं?

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। संबंधों में सुधार इस बात पर निर्भर करेगा कि यूक्रेन संकट का समाधान कैसे होता है और रूस में भविष्य का नेतृत्व कैसा रहता है। यदि दोनों पक्ष पारस्परिक सुरक्षा गारंटी और आर्थिक हितों पर आम सहमति बनाने में सफल होते हैं, तो तनाव धीरे-धीरे कम हो सकता है, हालांकि इसमें लंबा समय लगेगा।

संपादकीय निर्णय (Editorial Verdict)

वैश्विक राजनीति में "दुश्मन" शब्द काफी हद तक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वर्तमान में रूस और पश्चिमी ब्लॉक के बीच का तनाव शीत युद्ध की याद दिलाता है। हमारा मानना है कि जब तक भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और सुरक्षा की भावना एक-दूसरे से टकराती रहेंगी, तब तक यह गतिरोध बना रहेगा। हालांकि, वैश्विक स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि देश दुश्मनी के बजाय कूटनीति और संवाद का रास्ता चुनें, क्योंकि आधुनिक युग में पूर्ण अलगाव किसी भी देश के हित में नहीं है।