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क्या आप जानते हैं कि भारत का नक्शा पिछले कुछ दशकों में इतनी बार बदला है कि बड़े-बड़े भूगोलवेत्ता भी चकरा जाएं? आज की तारीख में, यानी साल 2023 में, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सहूलियत, भाषाई अस्मिता और राजनीतिक उठापटक की एक लंबी और पेचीदा दास्तान है जो हमारे जीवंत लोकतंत्र को एक अनोखा आकार देती है।

आजादी के बाद से राज्यों के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सन् 1947 में जब यूनियन जैक उतरा और तिरंगा लहराया, तब का भारत आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। उस वक्त देश सैकड़ों रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों का एक बिखरा हुआ ढांचा था। सरदार वल्लभभाई पटेल के भगीरथ प्रयासों से रियासतों का विलय तो हो गया, लेकिन असली प्रशासनिक सिरदर्द तब शुरू हुआ जब भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांग उठने लगी। 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु के आमरण अनशन और शहादत के बाद तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। इस चिंगारी ने पूरे देश में आग लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग (State Reorganisation Act) वजूद में आया। इस अधिनियम ने पुराने कबाड़नुमा वर्गीकरण को खत्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। उसके बाद से लेकर आज तक, यह भौगोलिक नक्शा कभी स्थिर नहीं रहा; कभी बंबई प्रांत टूटकर गुजरात और महाराष्ट्र बना, तो कभी पंजाब से हरियाणा अलग हुआ।

संसदीय प्रक्रिया: कैसे वजूद में आता है कोई नया राज्य?

भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्यों की सीमाओं को पत्थर की लकीर नहीं बनाया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह असाधारण शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, दो राज्यों को मिला सकती है या किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर सकती है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद दिलचस्प और चरणबद्ध तरीके से काम करती है:

सबसे पहले, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश किया जाता है। इसके बाद, राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उसके विचार जानने के लिए भेजते हैं। हालांकि, राज्य विधानसभा की राय को मानने के लिए देश की संसद कतई बाध्य नहीं है। जब यह विधेयक संसद में आता है, तो इसे पास कराने के लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती; यह महज एक साधारण बहुमत (Simple Majority) से पारित हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, भारत के मानचित्र पर एक नई लकीर खींच जाती है और एक नया प्रशासनिक क्षेत्र जन्म ले लेता है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख: एक ऐतिहासिक भौगोलिक पुनर्गठन

साल 2019 के अगस्त महीने में भारतीय राजनीति और भूगोल ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने 2023 के वर्तमान आंकड़ों को सीधे तौर पर निर्धारित किया। हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन की। 5 अगस्त 2019 से पहले तक भारत में 29 राज्य हुआ करते थे। संसद ने एक झटके में अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को निष्प्रभावी करते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) बन गए। इसके तुरंत बाद, साल 2020 में सरकार ने दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली को आपस में मिला दिया। इसी प्रशासनिक फेरबदल और राजनीतिक सर्जरी का नतीजा है कि आज 2023 में हम 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के इस संतुलित आंकड़े पर खड़े हैं।

विशेषज्ञों की क्या राय है

राजनीतिक विश्लेषकों और भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि भारत में राज्यों की संख्या केवल प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की विविधता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करने का एक माध्यम है। विशेषज्ञों के अनुसार, 2019 में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो ढांचा बना है, उसने देश के प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत किया है। कई नीति निर्माताओं का तर्क है कि छोटे राज्य शासन को अधिक प्रभावी और जनता के करीब बनाते हैं। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि नए राज्यों के गठन से वित्तीय बोझ और सीमाओं से जुड़े विवाद भी बढ़ते हैं। आने वाले समय में विकास की गति और स्थानीय मांगों को देखते हुए नए राज्यों की मांग फिर से उठ सकती है, जिस पर केंद्र सरकार को बेहद सतर्कता से निर्णय लेना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. क्या भविष्य में भारत में राज्यों की संख्या बढ़ सकती है?

हाँ, भविष्य में भारत में राज्यों की संख्या में बदलाव हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास नए राज्यों का गठन करने, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने और उनके नाम बदलने का पूरा अधिकार है। वर्तमान में भी देश के कुछ हिस्सों, जैसे उत्तर प्रदेश को विभाजित करने या बोडोलैंड और बुंदेलखंड जैसे अलग राज्यों की मांग समय-समय पर उठती रहती है। यदि सरकार को लगता है कि प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से यह जरूरी है, तो नए राज्यों का निर्माण संभव है।

2. दिल्ली और पुडुचेरी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न हैं?

दिल्ली और पुडुचेरी भारत के ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी चुनी हुई विधानसभा और मुख्यमंत्री होते हैं। सामान्य केंद्र शासित प्रदेशों का शासन सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से चलाया जाता है, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी में एक आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। यहाँ कानून बनाने के लिए विधानसभा मौजूद है, हालांकि पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषय अभी भी सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहते हैं।

एक विचारणीय प्रश्न

क्या बदलते दौर में बेहतर विकास और सुशासन के लिए भारत को और अधिक छोटे राज्यों में विभाजित कर देना चाहिए, या फिर राज्यों की संख्या बढ़ाने से देश की एकता और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?