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वर्ष 2022 में भारत के सार्वजनिक वित्त और आर्थिक परिदृश्य का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि देश का कुल सरकारी कर्ज ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यदि इस संपूर्ण वित्तीय भार को देश की विशाल जनसंख्या के बीच विभाजित किया जाए, तो हर भारतीय नागरिक के हिस्से में औसतन लगभग एक लाख से अधिक का अप्रत्यक्ष ऋण आता है। यह आंकड़ा केवल एक सांख्यिकीय गणना नहीं है, बल्कि देश की समष्टि अर्थव्यवस्था, राजकोषीय घाटे और भविष्य की विकासात्मक प्राथमिकताओं के बीच के जटिल संतुलन को उजागर करता है। जब सरकारें अधोसंरचना और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बाजार से उधारी लेती हैं, तो उसका परोक्ष प्रभाव अंततः आम जनमानस की क्रय शक्ति और महंगाई पर पड़ता है।

भारत के कुल सार्वजनिक ऋण और प्रति व्यक्ति भार से जुड़े प्रमुख आंकड़े एवं वित्तीय डेटा

वर्ष 2022 के समापन तक, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, केंद्र सरकार का कुल बकाया ऋण लगभग 135 से 140 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका था। इस विशाल धनराशि में आंतरिक ऋण यानी घरेलू बॉंड्स, ट्रेजरी बिल और बैंकों से लिया गया कर्ज शामिल था, साथ ही विदेशी वित्तीय संस्थानों से लिया गया बाहरी ऋण भी इसका हिस्सा था। यदि हम भारत की लगभग 140 करोड़ की आबादी को आधार बनाकर प्रति व्यक्ति कर्ज की गणना करें, तो प्रत्येक नागरिक पर लगभग 95,000 से 1,00,000 रुपये तक का वैधानिक और सार्वजनिक ऋण भार आता है। यह अनुपात देश की जीडीपी का लगभग 56 से 60 प्रतिशत हिस्सा बनता है। हालांकि वैश्विक अर्थशास्त्र के मापदंडों के अनुसार विकासशील देशों में यह सीमा अभी भी एक निश्चित दायरे में मानी जाती है, किंतु जिस गति से उधारी का ग्राफ ऊपर उठा है, वह नीति निर्माताओं के लिए एक गंभीर विचारणीय विषय बन गया है। करदाताओं के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा केवल इस ऋण पर चुकाए जाने वाले ब्याज के रूप में खर्च हो जाता है, जिससे देश के सामाजिक क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट पर स्वाभाविक रूप से दबाव पड़ता है।

सरकारी उधारी बनाम घरेलू ऋण: नीतियों के विभिन्न विकल्पों और दृष्टिकोणों की तुलना

आर्थिक प्रबंधन में सरकारों के पास धन जुटाने के मुख्य रूप से दो मार्ग होते हैं—पहला घरेलू बाजार से उधारी लेना और दूसरा विदेशी मुद्रा में अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से ऋण प्राप्त करना। वर्ष 2022 के दौरान भारतीय वित्तीय प्रबंधकों ने मुख्य रूप से घरेलू स्रोतों पर निर्भरता बनाए रखी, जो कि एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है क्योंकि इससे बाहरी विनिमय दर के जोखिमों यानी करेंसी फ्लक्चुएशंस से बचा जा सकता है। इसके विपरीत, यदि कोई देश अत्यधिक विदेशी कर्ज पर निर्भर हो जाता है, तो वैश्विक मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव होने पर उसकी अर्थव्यवस्था भारी संकट में फंस सकती है, जैसा कि हमने कई पड़ोसी देशों के मामलों में देखा है। एक अन्य दृष्टिकोण राजकोषीय समेकन यानी फिस्कल कंसोलिडेशन का है, जिसके तहत सरकार खर्चों में कटौती करके घाटे को पाटने का प्रयास करती है। लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत के लिए यह संभव नहीं है कि वह जनहित योजनाओं और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी करे, क्योंकि यही वे कारक हैं जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की गति को तीव्र बनाए रखते हैं। इस प्रकार, घरेलू वित्तीय संसाधनों का दोहन और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों के बीच संतुलन साधना ही एकमात्र व्यावहारिक मार्ग बचता है।

एक गंभीर चेतावनी — वित्तीय अनुशासनहीनता और अत्यधिक कर्ज से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरे

किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अनियंत्रित उधारी एक अदृश्य जाल साबित हो सकती है, जो यदि समय रहते नियंत्रित न की जाए तो गंभीर संकट पैदा कर सकती है। जब सरकारें या देश लगातार अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं और उसकी भरपाई कर्ज लेकर करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी महंगाई बेकाबू होने लगती है। इसका सबसे बुरा असर आम नागरिकों की बचत और निवेश क्षमताओं पर पड़ता है, क्योंकि बैंकों की ब्याज दरें प्रभावित होती हैं और मुद्रा का वास्तविक मूल्य घटने लगता है। इसके अतिरिक्त, यदि ऋण चुकाने की क्षमता से अधिक उधारी ले ली जाए, तो देश सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग में पिछड़ सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास डगमगा सकता है और विदेशी पूंजी का बहिर्गमन शुरू हो सकता है। यह स्थिति अंततः आर्थिक मंदी, बेरोजगारी में वृद्धि और रूपूर की कमजोरी का कारण बनती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि राजकोषीय घाटे को एक निश्चित सीमा के भीतर रखा जाए और अनुत्पादक खर्चों पर कठोर अंकुश लगाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों पर ऋण का यह अनुचित बोझ न पड़े।

एक अनकहा सच जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं

जब हम राष्ट्रीय कर्ज और प्रति व्यक्ति कर्ज की गणना करते हैं, तो अक्सर यह मान लिया जाता है कि देश की कुल देनदारी को केवल कुल जनसंख्या से विभाजित कर देना ही पर्याप्त है। हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस आंकड़े के पीछे एक गहरा अंतर छिपा हुआ है। भारत में औपचारिक रूप से टैक्स देने वाले नागरिकों का प्रतिशत कुल आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए लिए जाने वाले कर्ज का वास्तविक वित्तीय बोझ देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से करदाताओं (Taxpayers) और उत्पादक वर्ग पर अधिक पड़ता है। इसके अलावा, राज्यों के अपने अलग वित्तीय ऋण भी होते हैं, जिन्हें जोड़ दिया जाए तो प्रति व्यक्ति पर वास्तविक देयता का भार और अधिक हो जाता है। यह संरचनात्मक असमानता इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या प्रति व्यक्ति कर्ज का यह आंकड़ा हर भारतीय की व्यक्तिगत जेब से वसूला जाता है?

जी नहीं, यह कोई व्यक्तिगत लोन नहीं है जो किसी नागरिक को खुद चुकाना पड़े। यह देश की कुल सरकारी देनदारियों को जनसंख्या से भाग देकर निकाला गया एक सांख्यिकीय औसत है।

क्या भारत का प्रति व्यक्ति कर्ज दुनिया के अन्य विकासशील देशों से ज्यादा खतरनाक स्तर पर है?

तुलनात्मक रूप से, भारत की जीडीपी और आर्थिक ताकत को देखते हुए यह कर्ज अभी एक नियंत्रण योग्य दायरे में माना जाता है, क्योंकि अधिकांश कर्ज घरेलू मुद्रा में और देश के भीतर ही लिया गया है।

क्या सरकार द्वारा लिया गया सारा कर्ज देश के लिए नुकसानदायक होता है?

बिल्कुल नहीं। यदि कर्ज का उपयोग बुनियादी ढांचा (infrastructure) जैसे सड़कें, रेलवे, और डिजिटल नेटवर्क के निर्माण में किया जाए, तो यह भविष्य में आर्थिक वृद्धि को गति देता है।

क्या भविष्य में प्रति व्यक्ति कर्ज के और अधिक बढ़ने की संभावना है?

जैसे-जैसे देश विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा पर निवेश बढ़ाएगा, कुल कर्ज का दायरा बढ़ सकता है, जो अर्थव्यवस्था के आकार के साथ संतुलित रहना चाहिए।

निष्कर्ष और हमारी स्पष्ट राय

राष्ट्रीय कर्ज और प्रति व्यक्ति ऋण के आंकड़ों को देखकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते इस कर्ज का उपयोग अनुत्पादक खर्चों की बजाय देश की उत्पादकता और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में किया जाए। हमारी स्पष्ट राय यह है कि सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर कड़ा ध्यान देना चाहिए और नागरिकों को भी आर्थिक साक्षरता अपनाकर व्यक्तिगत स्तर पर कर्ज के प्रति जागरूक रहना चाहिए, ताकि देश और समाज दोनों एक दीर्घकालिक एवं सुरक्षित आर्थिक भविष्य की ओर बढ़ सकें।