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चीन पर कुल कर्ज उसकी जीडीपी का लगभग 300 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो कुल मिलाकर खरबों डॉलर का विशालकाय आंकड़ा पार कर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं की रिपोर्टों के अनुसार, ड्रैगन की अर्थव्यवस्था अब तक के सबसे गंभीर वित्तीय दबाव से गुजर रही है। जहां एक ओर बीजिंग वैश्विक स्तर पर दूसरे देशों को कर्ज के जाल में उलझाने के लिए कुख्यात रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय सरकारों, रियल एस्टेट क्षेत्र और कॉर्पोरेट जगत के भारी भरकम उधार ने खुद देश के भीतर एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट खड़ा कर दिया है।

चीन के कर्ज के मुख्य आंकड़े और ताजा वित्तीय डेटा

वित्तीय विश्लेषकों और वैश्विक एजेंसियों के मुताबिक, चीन का कुल राष्ट्रीय कर्ज उसकी जीडीपी के मुकाबले लगभग 285 से 300 प्रतिशत के दायरे में घूम रहा है। इस विशालकाय आंकड़े में केवल केंद्रीय सरकार का बकाया शामिल नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय सरकारों के गुप्त वित्तीय वाहन यानी एलजीएफवी, भारी-भरकम कॉर्पोरेट कर्ज और आम जनता यानी परिवारों पर लदा हुआ उधार भी शामिल है। रियल एस्टेट सेक्टर, जो कभी चीनी अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, आज दिवालियापन के कगार पर खड़े प्रोजेक्ट्स और कंपनियों के भारी कर्जों से घिरा हुआ है। एवरग्रांड जैसी दिग्गज प्रॉपर्टी कंपनियों पर सैकड़ों अरब डॉलर का बकाया होना इस बात का प्रमाण है कि चीन की आंतरिक वित्तीय नींव कितनी खोखली हो चुकी है।

कर्ज प्रबंधन के विभिन्न विकल्प और नीतियां

इस संकट से निपटने के लिए बीजिंग के नीति निर्माताओं के सामने दो मुख्य और कठिन रास्ते हैं। पहला विकल्प यह है कि सरकार मौद्रिक सख्ती अपनाकर और उधार पर लगाम कसकर वित्तीय अनुशासन बहाल करे, जिससे तात्कालिक तौर पर आर्थिक विकास दर और अधिक धीमी हो सकती है। दूसरा और वर्तमान में अपनाया जा रहा विकल्प यह है कि केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर वित्तीय पैकेज जारी करे और नई मुद्रा बाजार नीतियों के जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश करे, जिसके परिणामस्वरूप कुल कर्ज का बोझ और अधिक खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि इन दोनों ही दृष्टिकोणों के अपने गंभीर परिणाम हैं, क्योंकि पारंपरिक विकास मॉडल अब अपनी सीमा समाप्त कर चुका है।

एक गंभीर चेतावनी और क्या कुछ गलत हो सकता है

यदि अनियंत्रित कर्ज का यह ग्राफ इसी गति से ऊपर उठता रहा, तो चीन को एक भीषण वित्तीय बब्लू फटने या दीर्घकालिक आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय सरकारों की लगातार गिरती आय और रियल एस्टेट बाजार की विफलता से बैंकिंग प्रणाली पर ऐसा दबाव बन रहा है जो वैश्विक बाजारों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महाशक्ति का आंतरिक कर्ज उसकी वास्तविक उत्पादन क्षमता से बेहिसाब आगे निकल जाता है, तब वित्तीय स्थिरता का ताश का पत्ता ढहने में देर नहीं लगती। इस संकट की अनदेखी करना वैश्विक व्यापार के लिए भी भारी आपदा साबित हो सकता है।

छिपा हुआ कर्ज: वह सच जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं

चीन के विदेशी कर्ज से जुड़ा एक सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू यह है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस में दिखाई ही नहीं देता है। अनुसंधान संस्थानों के अनुसार, विकासशील देशों को दिए गए चीनी ऋण का लगभग आधा हिस्सा हिडन या गोपनीय कर्ज के रूप में दर्ज होता है। पारंपरिक पश्चिमी वित्तीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक या आईएमएफ के विपरीत, चीन के सरकारी बैंक अपने कर्ज समझौतों में बेहद सख्त गोपनीयता खंड (कॉन्फिडेंसलिटी क्लॉज) रखते हैं। इसके तहत कर्ज लेने वाले देशों को ऋण की शर्तों, ब्याज दरों और पुनर्भुगतान के विवरण को गुप्त रखना होता है। इसके अलावा, कई प्रोजेक्ट्स में चीन ऐसी कॉलेटरल (गिरवी) शर्तें तय करता है जिसमें देश के प्राकृतिक संसाधनों या विदेशी बैंक खातों के राजस्व को सीधे तौर पर सुरक्षित किया जाता है। यही कारण है कि संकट के समय इन देशों की वास्तविक वित्तीय स्थिति दुनिया के सामने बहुत देर से आती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: चीन मुख्य रूप से किस माध्यम से दूसरे देशों को कर्ज देता है?

उत्तर: चीन मुख्य रूप से अपनी सरकारी नीतिगत बैंकों, जैसे 'चाइना डेवलपमेंट बैंक' (CDB) और 'एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना' के माध्यम से कर्ज मुहैया कराता है।

प्रश्न 2: क्या चीन अपने द्वारा दिए गए कर्ज को कभी माफ भी करता है?

उत्तर: चीन वाणिज्यिक या बड़े बुनियादी ढांचे के ऋणों को आमतौर पर पूरी तरह माफ नहीं करता है। वह राहत के रूप में केवल ऋण की समय सीमा (मैच्योरिटी) बढ़ाता है या रीस्ट्रक्चरिंग करता है।

प्रश्न 3: 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) का कर्ज पर क्या असर पड़ा है?

उत्तर: बीआरआई (BRI) के आने के बाद कई विकासशील देशों पर भारी-भरकम विदेशी कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ा है, जिससे कई देश ऋण संकट की स्थिति में आ गए हैं।

प्रश्न 4: हिडन डेट (छिपा हुआ कर्ज) क्या होता है?

उत्तर: यह ऐसा कर्ज है जो पारंपरिक वैश्विक ऋण डेटाबेस में दर्ज नहीं होता क्योंकि इसके आंकड़े और शर्तें अत्यधिक गोपनीयता के साथ तय की जाती हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

चीन का बढ़ता हुआ कर्ज केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि वैश्विक भू-राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा हथियार बन चुका है। विकासशील देशों को यह समझना होगा कि अवसंरचना विकास के नाम पर अत्यधिक विदेशी ऋण लेना उनकी संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों और नीति निर्माताओं को पारदर्शिता के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए, ताकि कोई भी देश वित्तीय जाल में न फंसे।