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अंतरराष्ट्रीय संबंधों की इस रंगीन दुनिया में भारत का पक्का दोस्त कौन है, यह सवाल हर देशवासी के दिल में सुलगता रहता है। दशकों से बदलती सरकारों, कूटनीति के दांव-पेंच और वैश्विक उठापटक के बीच यह बात साफ हो चुकी है कि कूटनीति में कोई भी देश किसी का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, बल्कि केवल स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। रूस के साथ हमारा पुराना और गहरा रक्षा संबंध है, तो अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। इस लेख में हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर कूटनीति के इस बिसात पर भारत का सबसे भरोसेमंद साथी कौन सा देश साबित हुआ है और क्यों।

कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी के महत्वपूर्ण आंकड़े और तथ्य

जब हम दोस्ती को आंकड़ों की कसौटी पर कसते हैं, तो व्यापार, रक्षा सौदे और कूटनीतिक समर्थन सबसे बड़े पैमाने बनकर उभरते हैं। पिछले एक दशक में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़कर 190 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जिससे अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। वहीं दूसरी ओर, रूस के साथ रक्षा क्षेत्र का रिश्ता आज भी हमारी रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। भारत के पास मौजूद सैन्य उपकरणों का लगभग साठ प्रतिशत हिस्सा रूसी मूल का है। इसके अलावा, ऊर्जा सुरक्षा के मामले में रूस ने हाल के दिनों में भारत को सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर अभूतपूर्व आर्थिक राहत पहुंचाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे मंचों पर कश्मीर या आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर रूस ने कई बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के पक्ष को मजबूती दी है। जापान और फ्रांस जैसे देश भी इस फेर में पीछे नहीं हैं; फ्रांस के साथ राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों की डील और तकनीकी ट्रांसफर इस बात का सबूत है कि हमारी दोस्ती केवल कागजों तक सीमित नहीं है। दूसरी तरफ, क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। इन तमाम आंकड़ों को देखने से यह साफ झलकता है कि भारत अब किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय बहुध्रुवीय कूटनीति यानी मल्टी-अलाइनमेंट की नीति पर मजबूती से चल रहा है।

मित्रता के विभिन्न आयामों और विकल्पों की गहन तुलना

भारत की विदेश नीति के मुख्य स्तंभों की तुलना करें तो रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक स्पष्ट और दिलचस्प संतुलन दिखाई देता है। रूस को हमेशा से भारत का "सदाबहार मित्र" कहा जाता रहा है क्योंकि मुश्किल वक्त में यानी 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से लेकर आज तक, मास्को ने हमेशा नई दिल्ली का साथ निभाया है। पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़े अलग किस्म के हैं। यह साझेदारी साझा मूल्यों, लोकतंत्र, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और तकनीकी विकास पर आधारित है। जब चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ता है, तब अमेरिका से मिलने वाली खुफिया जानकारियां और सामरिक साजो-सामान भारत के बहुत काम आते हैं। इसके विपरीत, रूस के साथ हमारा रिश्ता रणनीतिक और ऐतिहासिक विश्वास पर टिका है, जो पश्चिमी दबाव के आगे भी कभी नहीं डगमगाया। फ्रांस एक ऐसा यूरोपीय देश है जिसने बिना किसी शर्त के भारत को हमेशा अत्याधुनिक तकनीक सौंपी है और भारत की सामरिक स्वायत्तता का हमेशा सम्मान किया है। इसके अलावा, खाड़ी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भी हमारे आर्थिक और ऊर्जा संबंध अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुए हैं। इन सभी विकल्पों को तौलने पर यह बात सामने आती है कि रूस हमारी कठिन परिस्थितियों का पुराना साथी है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश हमारे भविष्य की आर्थिक और तकनीकी तरक्की के मुख्य इंजन हैं। इस प्रकार, भारत किसी एक को पक्का दोस्त मानने की बजाय परिस्थितियों के अनुसार हर देश के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है।

सावधानी और कूटनीतिक जोखिम — कहां हो सकती है चूक

कूटनीति की इस शतरंज की चाल में जरा सी भी चूक देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए अत्यधिक सतर्कता बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि पश्चिमी देशों और रूस के बीच जारी मौजूदा शीत युद्ध जैसे माहौल में संतुलन बनाए रखना तलवार की धार पर चलने जैसा है। यदि भारत किसी एक गुट की तरफ पूरी तरह झुक जाता है, तो दूसरे गुट के साथ दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी खतरे में पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने पर रूस के साथ हमारे रक्षा तंत्र की निर्भरता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि रूसी स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस पर हमारी सेना काफी हद तक निर्भर करती है। इसके अलावा, चीन और रूस की बढ़ती नजदीकी भी भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता का विषय है, जिससे आंखें मूंदना खतरनाक साबित हो सकता है। पश्चिमी देशों की मानवाधिकार और आंतरिक मामलों से जुड़ी नीतियां भी कई बार भारत की संप्रभुता के साथ मेल नहीं खाती हैं, जिससे कूटनीतिक तनाव पैदा होने की आशंका बनी रहती है। इतिहास गवाह है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अत्यधिक विश्वास या किसी एक देश पर पूर्ण निर्भरता अक्सर रणनीतिक पराजय का कारण बनती है। इसलिए, यह जरूरी है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को किसी भी कीमत पर न खोए और अपनी विदेश नीति के फैसलों को पूरी तरह से अपने राष्ट्रीय हितों के तराजू पर तौलता रहे।

एक अनसुना सच जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं

भारत और दुनिया के कूटनीतिक रिश्तों की जब भी बात होती है, तो अक्सर सैन्य समझौतों, रक्षा सौदों और व्यापारिक आंकड़ों पर ही पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है। लेकिन एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत कम लोगों की नजर जाती है—वह है 'सॉफ्ट पावर' (Soft Power) और सांस्कृतिक कूटनीति की असली ताकत। इतिहास गवाह है कि जब-जब वैश्विक राजनीति में बड़े भू-राजनीतिक समीकरण बदले हैं, तब-तब किसी भी देश की असली ताकत केवल उसकी फौजी ताकत नहीं बल्कि उसके लोगों के बीच आपसी संबंध और सांस्कृतिक जुड़ाव रहे हैं।

उदाहरण के लिए, जब दुनिया के कई देश वैश्वीकरण और शरणार्थी संकट के दौर से गुजर रहे थे, तब भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन (जैसे 'ऑपरेशन मैत्री' या वैक्सीन मैत्री) ने वैश्विक पटल पर एक अलग ही छवि गढ़ी। यह केवल कूटनीति नहीं थी, बल्कि यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जीवंत प्रमाण था। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आज के दौर में केवल कागजी संधियां काफी नहीं हैं; असली और पक्का दोस्त वही देश साबित होता है जिसके नागरिक और समाज संकट के समय भावनात्मक रूप से एक-दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। इस अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत रिश्ते को अक्सर कूटनीतिक आंकड़ों में नहीं मापा जाता, लेकिन संकट के समय यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या भारत का कोई एक स्थायी और पक्का दोस्त है?

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश किसी का स्थायी दुश्मन या पक्का दोस्त नहीं होता; रिश्ते हमेशा राष्ट्रीय हितों पर टिके होते हैं। हालांकि, रूस और भूटान जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से सबसे भरोसेमंद रहे हैं।

क्या पश्चिमी देशों (जैसे अमेरिका और फ्रांस) पर भरोसा किया जा सकता है?

पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध वर्तमान में भू-राजनीतिक संतुलन और चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के साझा हितों पर आधारित हैं। ये रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन इनमें कूटनीतिक व्यावहारिक (Pragmatism) सबसे ऊपर होती है।

गुटनिरपेक्षता की नीति आज के समय में कितनी प्रासंगिक है?

आज की नीति को 'गुटनिरपेक्षता' के बजाय 'बहु-गठबंधन' (Multi-alignment) कहा जाता है। भारत आज हर महाशक्ति के साथ अपने स्वतंत्र हित साध रहा है, जो इसकी कूटनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है।

क्या आर्थिक आत्मनिर्भरता भारत को पक्के दोस्तों की जरूरत से आजाद कर सकती है?

आत्मनिर्भर भारत बनना देश की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आधुनिक तकनीक के दौर में कोई भी देश पूरी तरह अकेला नहीं रह सकता। आर्थिक मजबूती के साथ कूटनीतिक सहयोग बेहद जरूरी है।

निष्कर्ष और हमारी राय

अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत का सबसे पक्का दोस्त कोई एक विशेष देश नहीं, बल्कि भारत की अपनी मजबूत आर्थिक नीति, सामरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित हैं। जब देश अंदर से मजबूत और आत्मनिर्भर बनता है, तभी दुनिया के बाकी देश खुद-ब-खुद उसके पक्के दोस्त बनने के लिए आगे आते हैं। इसलिए, हमें किसी बाहरी देश पर आँख मूंदकर भरोसा करने के बजाय अपनी आंतरिक ताकत को बढ़ाने पर सबसे अधिक जोर देना चाहिए।