विकसित देशों की दौड़ में भारत की असली बिसात: क्या हम वाकई विकसित होने की दहलीज पर खड़े हैं?

भारत आज एक ऐसे दोराहे पर है जहाँ आंकड़ों की चमक और धरातल की कड़वाहट के बीच का फासला बहुत गहरा है। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की बात करें, तो हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन जब बात 'विकसित' होने की आती है, तो तस्वीर बदल जाती है। विकसित देशों की श्रेणी में भारत अभी भी एक 'उभरती हुई अर्थव्यवस्था' (Emerging Economy) है। प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक जैसे मोर्चों पर हम अभी भी कई विकासशील देशों से पीछे संघर्ष कर रहे हैं।

ऐतिहासिक बोझ और आधुनिक आकांक्षाओं का संगम

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का पैमाना सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों या अंतरिक्ष अभियानों से नहीं मापा जा सकता। भारत की कहानी विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ हमारे पास बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे तकनीकी केंद्र हैं जो सिलिकॉन वैली को टक्कर देते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे गांव हैं जहां आज भी बुनियादी ढांचा एक सपना है। औपनिवेशिक काल की लूट ने भारत की आर्थिक रीढ़ को जो नुकसान पहुंचाया था, उससे उबरने में हमें दशकों लग गए। 1991 के उदारीकरण ने बेशक हमारी रफ्तार बदली, लेकिन विकसित देशों के क्लब में शामिल होने के लिए सिर्फ आर्थिक विकास दर ही काफी नहीं है।

विकसित राष्ट्र होने का अर्थ है सामाजिक सुरक्षा, न्याय तक सुगम पहुंच और एक ऐसी व्यवस्था जहां नागरिक की गरिमा सर्वोपरि हो। भारत अभी भी अपनी विशाल जनसंख्या के लिए 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' यानी जनसांख्यिकीय लाभांश को भुनाने की जद्दोजहद में लगा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था और कौशल विकास के बीच जो गहरी खाई है, वह हमें पश्चिमी देशों की कतार में खड़े होने से रोकती है। जब तक हम अपनी श्रम शक्ति को केवल संख्या बल न मानकर उसे एक उत्पादक संपत्ति में नहीं बदलते, तब तक विकसित राष्ट्र का तमगा एक मृगतृष्णा ही बना रहेगा।

आर्थिक महाशक्ति बनाम विकसित राष्ट्र: एक सूक्ष्म विश्लेषण

अक्सर लोग आर्थिक महाशक्ति और विकसित देश के बीच के महीन अंतर को नजरअंदाज कर देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार विशाल है, जो इसे वैश्विक राजनीति में एक निर्णायक भूमिका देता है। लेकिन क्या यह विशालता आम आदमी की जेब तक पहुंच रही है? विकसित देशों जैसे कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या अमेरिका में औसत नागरिक की क्रय शक्ति और जीवन स्तर भारत के मध्यम वर्ग से कहीं अधिक उन्नत है। भारत में आय की असमानता एक ऐसा घाव है जो विकास के हर आंकड़े को बौना कर देता है।

तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत ने जो छलांग लगाई है, वह काबिले तारीफ है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हब हैं। लेकिन इस चमक के पीछे एक डरावना सच यह भी है कि हमारा अनुसंधान और विकास (R\&D) पर खर्च अभी भी विकसित देशों की तुलना में बेहद कम है। हम तकनीक के उपभोक्ता तो बन गए हैं, लेकिन क्या हम मौलिक तकनीक के सर्जक बन पाए हैं? पेटेंट फाइलिंग और मौलिक वैज्ञानिक शोध के मामले में चीन और अमेरिका जैसे देश हमसे कोसों आगे हैं। यही वह असली मोर्चा है जहां भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी ताकि वह केवल सेवा प्रदाता न बनकर नवाचार का नेतृत्व कर सके।

धरातल पर चुनौतियां और नीतिगत विसंगतियां

व्यवहारिक रूप से देखें तो भारत का विकसित होना केवल सरकार की नीतियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे संस्थानों की मजबूती पर भी टिका है। नौकरशाही की पेचीदगियां और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के दावों के बीच का अंतर अभी भी उद्यमियों के लिए एक बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार का दीमक भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज्यादा भारत जैसे देशों पर पड़ रही है, जो हमारे कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर देती है।

स्वास्थ्य सेवा की बात करें, तो हमारी जीडीपी का एक बहुत छोटा हिस्सा इस पर खर्च होता है। एक विकसित देश की पहचान उसकी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती से होती है। भारत में मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इलाज के खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया जाता है। शिक्षा का बाजारीकरण और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अभाव हमारी भविष्य की पीढ़ी को पंगु बना रहा है। जब तक हमारा बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा विश्व स्तरीय नहीं होते, तब तक वैश्विक मंच पर हमारी रैंकिंग केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित रहेगी। हमें अपनी ऊर्जा उन क्षेत्रों में लगानी होगी जो सीधे तौर पर मानव विकास को प्रभावित करते हैं, न कि केवल बड़े-बड़े आर्थिक दावों में।

विकसित राष्ट्र बनने की राह में चुनौतियां और विशेषज्ञ सुझाव

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए केवल जीडीपी का बढ़ना काफी नहीं है। विशेषज्ञ कुछ प्रमुख 'पिटफॉल्स' यानी कमियों की ओर इशारा करते हैं जिनसे बचना अनिवार्य है। सबसे बड़ी चुनौती आय की असमानता है। यदि विकास का लाभ केवल कुछ वर्गों तक सीमित रहता है, तो देश का समग्र ढांचा कमजोर हो जाता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की कमी भारत को 'मिडिल-इनकम ट्रैप' में फंसा सकती है।

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