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जब बात आती है कि "यूपी का स्मार्ट सिटी कौन है", तो इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कुल 10 शहरों को इस कयामत की रेस में चुना गया था। इनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, अलीगढ़ और मुरादाबाद शामिल हैं। हालांकि, अगर परफॉर्मेंस और जमीनी बदलाव की बात करें, तो वाराणसी और आगरा ने इस पूरी सूची में बाजी मार ली है और देश के टॉप शहरों में अपनी जगह पक्की की है।

बदलाव की बुनियाद: कैसे हुआ इन शहरों का चयन और क्या था मास्टरप्लान?

उत्तर प्रदेश, जो कभी अपनी सुस्त प्रशासनिक रफ्तार के लिए बदनाम था, उसने इस अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केंद्र सरकार ने जब 100 स्मार्ट शहरों की घोषणा की, तो आबादी और जरूरत के लिहाज से यूपी को सबसे बड़ा हिस्सा मिला। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे एक सोची-समझी रणनीति थी, जिसका मकसद राज्य के पारंपरिक ढांचे को पूरी तरह से री-इंजीनियर करना था।

इस पूरे मिशन की रीढ़ की हड्डी बना Integrated Command and Control Center (ICCC)। अमूमन लोग सोचते हैं कि स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें या वाई-फाई जोन हैं, लेकिन असल खेल तो डेटा का है। इन 10 शहरों में चौबीसों घंटे निगरानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को एक ही छत के नीचे से नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई। बनारस के घाटों की सफाई से लेकर कानपुर की सड़कों पर उमड़ने वाली भीड़ को काबू करने तक, सब कुछ सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे जोड़ दिया गया। फंड्स का आवंटन और नौकरशाही की कड़क निगरानी ने इस योजना को कागजों से निकालकर जमीन पर उतारा।

अग्रणी शहरों का गहन विश्लेषण: वाराणसी और आगरा ने कैसे मारी बाजी?

अगर हम सूक्ष्मता से विश्लेषण करें, तो वाराणसी इस पूरी फेहरिस्त में सबसे चमकदार सितारा बनकर उभरा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी ने अपनी सदियों पुरानी विरासत को बिना छुए, खुद को आधुनिकता के सांचे में ढाल लिया। पुनर्विकसित घाट, भूमिगत बिजली के तार, और 'नमो घाट' जैसे अत्याधुनिक पब्लिक स्पेस इस बात के गवाह हैं। बनारस ने साबित किया कि प्राचीनता और प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी एक साथ सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

दूसरी तरफ, ताजनगरी आगरा ने टूरिज्म और सस्टेनेबिलिटी का एक अनूठा मॉडल पेश किया। ताजमहल के आस-पास के इलाकों को 'मेकओवर' देकर पर्यटकों के अनुभव को बिल्कुल बदल दिया गया। स्मार्ट हेल्थ कियोस्क और ऑटोमैटिक वाटर एटीएम जैसे प्रयोगों ने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारा। कानपुर ने अपने भारी औद्योगिक प्रदूषण की छवि को तोड़ते हुए खुद को री-इन्वेंट किया है, जबकि लखनऊ ने अपनी नफासत के साथ-साथ आईटी और गोमती रिवरफ्रंट के जरिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परिभाषा लिखी। झांसी और सहारनपुर जैसे टियर-2 शहरों ने भी लॉजिस्टिक्स और लोकल गवर्नेंस में लंबी छलांग लगाई है।

व्यावहारिक प्रभाव: आम जनता के जीवन और रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ा?

इन बदलावों का सीधा और सबसे बड़ा असर जमीन की कीमतों और आम शहरी के रहन-सहन पर पड़ा है। जिन इलाकों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 'एरिया बेस्ड डेवलपमेंट' (ABD) के लिए चुना गया, वहां रियल एस्टेट की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल आया है। निवेशक अब यूपी के इन शहरों को निवेश का सुरक्षित और मुनाफे वाला गढ़ मान रहे हैं।

रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए 'सेफ्टी पैनिक बटन' और स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स ने रात के वक्त शहरों को ज्यादा महफूज बनाया है। ई-बस सेवा के आने से प्रदूषण में कमी आई है और मिडिल क्लास को एक सस्ता, वातानुकूलित सफर मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सेवाएं अब डिजिटल हो चुकी हैं, जिससे आम आदमी को जन्म प्रमाण पत्र से लेकर हाउस टैक्स भरने तक के लिए दलालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। यह शासन का वह लोकतंत्रीकरण है जिसकी कल्पना दशकों पहले की गई थी।