भारत में श्रमिकों की संख्या कितनी है?

भारत के श्रम क्षेत्र की स्थिति और नई नीतियां

भारत की विशाल अर्थव्यवस्था की असली ताकत यहाँ के श्रमिक वर्ग हैं। यदि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को मिला दिया जाए, तो देश में कामगारों की कुल संख्या लगभग 50 करोड़ तक पहुँचती है। यह विशाल कार्यबल कृषि, निर्माण, निर्माण इकाइयों, छोटे व्यवसायों और सेवा क्षेत्र में दिन-रात योगदान देता है।

हमारे देश के श्रम बाजार की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका लगभग 90 प्रतिशत भाग असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले इन श्रमिकों के पास लंबे समय से सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, तय न्यूनतम वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा है। औपचारिक अनुबंध न होने के कारण इन्हें अक्सर आर्थिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।

इस स्थिति को सुधारने और कामगारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पुराने और जटिल कानूनों को सुगम बनाकर चार नई श्रम संहिताएं (Labour Codes) तैयार की गई हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के हर श्रमिक—चाहे वह किसी बड़ी कंपनी में कार्यरत हो या किसी छोटे ठेकेदार के पास—को न्यायसंगत वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके।

इन श्रम सुधारों से न केवल असंगठित क्षेत्र के करोड़ों परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि देश के आर्थिक विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी। जब देश का प्रत्येक मजदूर सुरक्षित और सशक्त होगा, तभी भारत का विकास सच मायने में समावेशी बन सकेगा।