सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है?

भारत का विदेशी कर्ज और आर्थिक विकास की वास्तविकता

भारत में सार्वजनिक ऋण और विदेशी कर्ज को लेकर समय-समय पर राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। सोशल मीडिया और विभिन्न चर्चाओं में विश्व बैंक के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए यह बात सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान देश के कुल विदेशी कर्ज में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में विकास कार्यों के लिए विदेशी संस्थाओं से ऋण लेना एक सामान्य वित्तीय प्रक्रिया है। देश में बुनियादी ढांचे के विस्तार, राजमार्गों के निर्माण, ऊर्जा क्षेत्र और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को गति देने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से दीर्घकालिक ऋण प्राप्त किए जाते हैं।

हालांकि, केवल कुल कर्ज की संख्या देखने के बजाय अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में इसे समझना जरूरी है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कर्ज और जीडीपी का अनुपात (Debt-to-GDP Ratio) देश की वित्तीय स्थिति का सही आकलन प्रस्तुत करता है। भारत की जीडीपी में हुई वृद्धि के कारण विदेशी कर्ज का अनुपात एक सुरक्षित सीमा के भीतर बना हुआ है, जिससे देश की आर्थिक साख मजबूत बनी रहती है।