सदियों पुरानी वफ़ादारी और भू-राजनीति की कसौटी पर सौ फ़ीसदी खरी उतरी भारत-रूस की यह अटूट दोस्ती

भारत और रूस की दोस्ती कोई चंद दशकों का समझौता नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी जड़ें आज से लगभग सवा पांच सौ साल पहले, सन् 1469 में रूसी व्यापारी अफ़नासी निकितिन की भारत यात्रा के साथ ही जम चुकी थीं। आधुनिक दौर में यह रणनीतिक साझेदारी साल 1947 में आज़ादी के ठीक पहले आधिकारिक राजनयिक संबंधों के साथ शुरू हुई, जो समय के साथ वैश्विक दबावों के बावजूद और अधिक प्रगाढ़ होती गई। शीतयुद्ध के उस दौर में जब दुनिया गुटों में बंट रही थी, तब इन दोनों देशों ने परस्पर विश्वास की एक ऐसी मजबूत बुनियाद रखी जिसने दक्षिण एशिया के पूरे भू-राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया।

ऐतिहासिक आंकड़े, सामरिक मील के पत्थर और रक्षा सहयोग का ठोस आधार

इस अटूट रिश्ते की गहराई को समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक मोर्चों और आंकड़ों पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। साल 1971 का भारत-सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग समझौता इस दोस्ती का सबसे बड़ा मील का पत्थर था, जिसने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिकी सातवें बेड़े के ख़तरे को पूरी तरह बेअसर कर दिया। रक्षा के मोर्चे पर रूस हमेशा से भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक, पिछले पांच दशकों में भारतीय सशस्त्र बलों के लगभग 60 से 70 प्रतिशत सैन्य साजो-सामान, जिनमें सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान, टी-90 भीष्म टैंक और विक्रमादित्य विमानवाहक पोत शामिल हैं, रूसी मूल के ही हैं। हालिया दौर में, पश्चिमी प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए भारत द्वारा रूस से एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली का सौदा करना और रोजाना लगभग 1.5 से 2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात करना यह साबित करता है कि यह रिश्ता कितना लचीला और मजबूत है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की छह इकाइयां इसी सहयोग की जीती-जागती मिसाल हैं।

वैश्विक कूटनीति के बदलते आयाम: बहुध्रुवीय दृष्टिकोण बनाम एकतरफा निर्भरता

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के सामने अपनी विदेश नीति को संतुलित रखने के दो अलग-अलग दृष्टिकोण साफ़ दिखाई देते हैं। पहला दृष्टिकोण है पूरी तरह से यूरेशियाई धुरी यानी रूस और चीन के ब्लॉक की तरफ झुक जाना, जो भारत को ऊर्जा सुरक्षा और मध्य एशिया में पैठ तो दिला सकता है, लेकिन बीजिंग के बढ़ते प्रभुत्व के कारण यह डगर बेहद संकरी है। दूसरा और अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण वह है जिसे भारत वर्तमान में अपना रहा है—'मल्टी-अलाइनमेंट' या बहु-पक्षीय कूटनीति। इसमें एक तरफ जहां भारत क्वाड (QUAD) के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स (BRICS) और एससीओ (SCO) के मंचों पर रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। रूस के साथ इस पारंपरिक रिश्ते को बनाए रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमेशा एक वीटो-पावर संपन्न मित्र का स्थायी समर्थन मिलता रहा है, जो किसी भी पश्चिमी देश से मिलना लगभग असंभव है।

रणनीतिक संतुलन की बारीक लकीर: भविष्य की राह में छिपे अदृश्य कांटे

इस ऐतिहासिक दोस्ती के आसमान पर सब कुछ धुंध-मुक्त हो, ऐसा भी नहीं है; कूटनीति की बिसात पर कुछ गंभीर चुनौतियां भी सिर उठा रही हैं। सबसे बड़ा जोखिम रूस की चीन पर बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता है। यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों ने मॉस्को को बीजिंग के बहुत करीब धकेल दिया है, जो नई दिल्ली के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सिरदर्दी बन सकता है क्योंकि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद जगजाहिर है। इसके अलावा, भारत का रक्षा क्षेत्र में तेजी से किया जा रहा विविधीकरण (यानी अमेरिका, फ्रांस और इजरायल से हथियार खरीदना) रूस को खटक सकता है। यदि भविष्य में रूस और चीन की जुगलबंदी इतनी गहरी हो जाती है कि वह भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने लगे, या फिर रूस-पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ने लगे, तो भारत के लिए इस पुरानी दोस्ती और अपने नए पश्चिमी सहयोगियों के बीच संतुलन साधना बेहद जटिल और तनावपूर्ण हो जाएगा।

एक अनजाना तथ्य जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं

भारत और रूस के संबंधों में वर्ष 1971 की शांति, मित्रता और सहयोग संधि एक ऐसा मील का पत्थर है, जिसकी गहराई को आज की पीढ़ी अक्सर कम आंकती है। जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत पर वैश्विक दबाव चरम पर था, तब रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) ने अपनी नौसेना भेजकर अमेरिकी और ब्रिटिश दबाव को निष्प्रभावी कर दिया था। यह केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि इसने साबित किया कि रूस संकट के समय भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है। आज भी दोनों देशों के बीच का परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग इसी गहरे विश्वास की बुनियाद पर टिका है, जिसे केवल व्यापारिक आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत और रूस की दोस्ती कितनी पुरानी है?

आधिकारिक तौर पर यह दोस्ती लगभग 79 वर्ष पुरानी है। दोनों देशों ने भारत की आजादी से चार महीने पहले, 13 अप्रैल 1947 को अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे।

2. रूस ने संकट के समय भारत की मदद कैसे की?

रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कश्मीर मुद्दे पर कई बार वीटो का उपयोग कर भारत का पक्ष लिया है और 1971 के युद्ध में सैन्य व नैतिक समर्थन दिया था।

3. क्या वर्तमान समय में इस दोस्ती में कोई बदलाव आया है?

हाँ, वैश्विक समीकरणों के कारण रूस की चीन से निकटता बढ़ी है और भारत के संबंध अमेरिका से मजबूत हुए हैं, लेकिन भारत-रूस का रणनीतिक और रक्षा सहयोग आज भी अटूट है।

4. दोनों देशों के बीच मुख्य व्यापारिक क्षेत्र कौन से हैं?

वर्तमान में कच्चा तेल (क्रूड ऑयल), रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग के मुख्य स्तंभ हैं।

निष्कर्ष और हमारा रुख (Call to Action)

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। हमें रूस के साथ अपने ऐतिहासिक और परखे हुए संबंधों को कमजोर नहीं होने देना चाहिए, बल्कि रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से आगे बढ़कर तकनीक, स्टार्टअप और व्यापार के नए आयामों में इस साझेदारी को और मजबूत करना चाहिए। समय आ गया है कि हम एक सजग नागरिक के रूप में इस ऐतिहासिक दोस्ती के महत्व को समझें और वैश्विक मंच पर भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस सदाबहार रिश्ते का समर्थन करें।