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साल 2022 में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका पर कुल राष्ट्रीय कर्ज (National Debt) का आंकड़ा लगभग 31 ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक और हैरान कर देने वाले स्तर को पार कर गया था। यह भारी-भरकम वित्तीय बोझ न सिर्फ अमेरिकी घरेलू बाजार के लिए बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गहरी चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि देश का कुल कर्ज उसकी जीडीपी के आकार से भी आगे निकल गया था। इस लेख में हम इसी वित्तीय संकट की गहराई से पड़ताल करेंगे कि कैसे लगातार बढ़ता राजकोषीय घाटा और बेलगाम सरकारी खर्च अमेरिका को एक अदृश्य आर्थिक दलदल में धकेलते जा रहे हैं, जिसके दूरगामी परिणाम पूरी दुनिया भुगतने के लिए विवश हो सकती है।

अमेरिका पर कर्ज के आंकड़े और चौंकाने वाले डेटा की पूरी तस्वीर

यदि हम साल 2022 के आधिकारिक वित्तीय दस्तावेजों और ट्रेजरी विभाग की रिपोर्ट्स पर गौर करें, तो अमेरिका का सकल राष्ट्रीय कर्ज 31.1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक दर्ज किया गया था। इस भारी-भरकम आंकड़े का मतलब यह है कि अमेरिका की कुल वार्षिक जीडीपी लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी, जबकि उस पर बकाया कर्ज उससे कहीं अधिक हो चुका था। इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि अमेरिकी सरकार द्वारा जितना कुल उत्पादन या कमाई पूरे साल में की जाती है, उससे ज्यादा पैसा वह पहले ही उधार के रूप में ले चुका है। इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा इंट्रा-गवर्नमेंटल होल्डिंग्स यानी सरकारी एजेंसियों के आपसी बॉन्ड के रूप में था, जबकि लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर का हिस्सा पब्लिक डेट यानी आम निवेशकों, विदेशी सरकारों और वित्तीय संस्थानों के पास बकाया था। विदेशी निवेशकों की बात करें तो जापान और चीन जैसे देश इस ट्रेजरी पोर्टफोलियो के सबसे बड़े धारक बने रहे, जिन्होंने अरबों-खरबों डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड खरीद रखे थे। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता यह कर्ज इस बात का प्रमाण था कि अमेरिकी राजकोषीय प्रबंधन अपनी तय सीमाओं को पार कर चुका था और बिना बड़े नीतिगत सुधारों के इस पर लगाम लगाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था।

आर्थिक नीतियों के मुख्य विकल्प और राजकोषीय प्रबंधन के विभिन्न दृष्टिकोण

इस विकट वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के पास मुख्य रूप से दो विपरीत दृष्टिकोण या रास्ते मौजूद रहे हैं, जिन पर निरंतर बहस छिड़ी रहती है। पहला तरीका यह है कि सरकार अपने कर ढांचे (Tax Structure) को मजबूत करे और धनी वर्ग तथा बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों पर करों के दायरे को व्यापक बनाकर राजस्व में भारी बढ़ोतरी करे। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि कर संग्रह बढ़ाकर ही बिना किसी जनहित कटौती के सरकारी खजाने को भरा जा सकता है और कर्ज के बढ़ते ग्राफ को थामा जा सकता है। दूसरा दृष्टिकोण पूरी तरह से सरकारी खर्च में कटौती और सख्त वित्तीय अनुशासन अपनाने पर जोर देता है, जिसके तहत रक्षा बजट, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी अनुदानों में भारी फेरबदल या छंटनी की जाती है। हालांकि, इन दोनों ही विकल्पों को लागू करना बेहद जोखिम भरा होता है क्योंकि कर बढ़ाने से जहां औद्योगिक विकास और निजी निवेश की गति सुस्त पड़ सकती है, वहीं दूसरी ओर खर्चों में कटौती करने से आम नागरिकों में भारी असंतोष फैल सकता है और देश मंदी की चपेट में आ सकता है। अमेरिकी कांग्रेस और फेडरल रिजर्व के बीच इन नीतियों को लेकर हमेशा से खींचतान बनी रही है कि किस रास्ते पर चलकर अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाया जाए और साथ ही वैश्विक निवेशकों का डॉलर पर अटूट विश्वास भी बनाए रखा जाए।

एक गंभीर चेतावनी: अगर समय रहते नियंत्रण नहीं हुआ तो क्या हो सकता है गलत

यदि इस बढ़ते हुए कर्ज के अंबार को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाले समय में अमेरिका और पूरी दुनिया को एक भयंकर वित्तीय आंधी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि लगातार बढ़ते कर्ज पर चुकाए जाने वाला ब्याज (Interest Payments) अमेरिकी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाएगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए पैसों की भारी किल्लत हो जाएगी। जब सरकार को अपने पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ें, तो इसे एक खतरनाक डेट ट्रैप या कर्ज के कुचक्र के रूप में देखा जाता है, जो अंततः देश को तकनीकी दिवालियापन के मुहाने पर ला खड़ा कर सकता है। इसके अलावा, यदि वैश्विक बाजारों का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से भरोसा उठ जाता है, तो डॉलर की साख कमजोर होगी, ब्याज दरों में भारी उछाल आएगा और दुनिया भर के शेयर बाजारों में भयंकर भूचाल आ सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महाशक्ति का कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक हो जाता है, तो उसका असर केवल सीमाओं के भीतर नहीं रहता बल्कि पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को तास के पत्तों की तरह बिखेर देता है।

एक ऐसा तथ्य जिसे ज्यादातर लोग नजरंदाज कर देते हैं

जब भी अमेरिका पर कर्ज की बात होती है, तो लोग अक्सर बाहरी देशों जैसे चीन या जापान द्वारा खरीदे गए ट्रेजरी बॉन्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत कम लोगों की नजर जाती है—वह है 'इंट्रागवर्नमेंटल होल्डिंग्स' यानी अमेरिकी सरकार का खुद अपने ही विभागों और ट्रस्ट फंडों से लिया गया कर्ज। इसमें सोशल सिक्योरिटी और मिलिट्री रिटायरमेंट फंड जैसी योजनाएं शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुल अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज का एक बड़ा हिस्सा (लगभग एक तिहाई) बाहरी देशों का नहीं, बल्कि अमेरिकी सरकार का खुद अपने ही नागरिकों और आंतरिक संप्रभु निधियों का बकाया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका पर बाहरी दबाव के साथ-साथ घरेलू वित्तीय प्रणाली के भीतर भी भारी जवाबदेही का बोझ है, जो इस संकट को और अधिक जटिल बनाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: क्या अमेरिका कभी अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ (डिफ़ॉल्ट) हो सकता है?
उत्तर: तकनीकी रूप से, अमेरिकी सरकार के पास अपने कर्ज का भुगतान करने की शक्ति है क्योंकि वह अपनी मुद्रा (डॉलर) खुद छाप सकती है। हालांकि, राजनीतिक गतिरोध और कर्ज की सीमा (Debt Ceiling) समय-समय पर वैश्विक बाजारों में घबराहट पैदा जरूर करते हैं।

प्रश्न 2: अमेरिकी कर्ज में सबसे बड़ा हिस्सा किस देश का है?
उत्तर: ऐतिहासिक रूप से जापान और चीन अमेरिका के सरकारी बॉन्ड के सबसे बड़े विदेशी खरीदार रहे हैं, हालांकि हाल के वर्षों में अन्य देशों और निवेशकों ने भी अपनी हिस्सेदारी में बदलाव किया है।

प्रश्न 3: क्या अमेरिकी कर्ज का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है?
उत्तर: हां, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहां के कर्ज, ब्याज दरों और मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव का सीधा असर वैश्विक शेयर बाजारों, कच्चे तेल की कीमतों और भारतीय रुपये के मूल्य पर पड़ता है।

प्रश्न 4: आम आदमी के लिए अमेरिकी कर्ज का क्या मतलब है?
उत्तर: सीधे तौर पर इसका असर किसी एक नागरिक की जेब पर नहीं दिखता, लेकिन वैश्विक मंदी, महंगे लोन और अमेरिकी डॉलर के कमजोर या मजबूत होने से पूरी दुनिया के बाजार प्रभावित होते हैं।

निष्कर्ष और हमारी राय

अमेरिका पर बढ़ता हुआ कर्ज सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यदि अमेरिकी सरकार ने समय रहते अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं किया और राजस्व बढ़ाने के पुख्ता उपाय नहीं किए, तो यह केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। हमारा स्पष्ट मानना है कि वित्तीय अनुशासन और रणनीतिक सुधार ही इस बढ़ते संकट से निपटने का एकमात्र रास्ता है। निवेशकों और नीति निर्माताओं दोनों को ही आने वाले समय में वैश्विक ऋण प्रवृत्तियों पर पैनी नजर रखनी चाहिए ताकि संभावित झटकों से बचा जा सके।