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रूस-यूक्रेन युद्ध: एक ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक विश्लेषण (प्रथम भाग)

वैश्विक राजनीति के मानचित्र पर पिछले कुछ वर्षों से सबसे बड़ा और विनाशकारी केंद्र-बिंदु बना रूस और यूक्रेन का संघर्ष आज पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप की धरती पर होने वाला यह सबसे बड़ा सैन्य टकराव केवल दो पड़ोसी देशों के बीच की क्षेत्रीय सीमा का विवाद नहीं है, बल्कि यह शीत युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था, महाशक्तियों के वर्चस्व और सुरक्षा समीकरणों की एक लंबी और जटिल दास्तान है।

आखिर रूस जैसे विशाल देश को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? इस सवाल का उत्तर तलाशने के लिए हमें इतिहास के पन्नों, सोवियत संघ के विघटन, और पश्चिमी देशों की कूटनीति के उन छिपे हुए पहलुओं को समझना होगा जो आज इस खूनी संघर्ष की मुख्य वजह बने हैं।

1. सोवियत संघ का विघटन और ऐतिहासिक कड़वाहट

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस मौजूदा तनाव की जड़ें वर्ष 1991 में सोवियत संघ (USSR) के विघटन में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ऐतिहासिक रूप से यूक्रेन लंबे समय तक रूसी साम्राज्य और बाद में सोवियत संघ का एक अहम हिस्सा रहा था। सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे संबंध रहे हैं।

जब 1991 में सोवियत संघ टूटा, तो यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। उस समय यूक्रेन के पास सोवियत संघ के काल का विशाल सैन्य भंडार और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा आया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कई रूसी नीति निर्माताओं का यह मानना रहा है कि रूस और यूक्रेन मूल रूप से एक ही ऐतिहासिक व सांस्कृतिक 'रूसी दुनिया' (Russian World) का हिस्सा हैं। सोवियत संघ के पतन को पुतिन ने 20वीं सदी की "सबसे बड़ी भू-राजनीतिक आपदा" करार दिया था। यूक्रेन का पश्चिम की ओर झुकाव और रूस से वैचारिक दूरी बनाना मास्को के लिए हमेशा से एक असहनीय और रणनीतिक रूप से खतरनाक कदम रहा है।

2. नाटो (NATO) का विस्तार और रूस की मुख्य सुरक्षा चिंता

रूस के आक्रमण का सबसे बड़ा और प्रमुख भू-राजनीतिक कारण अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नाटो (NATO) है।

  • सुरक्षा घेरे का डर: रूस की हमेशा से यह मांग और चिंता रही है कि नाटो का विस्तार उसकी सीमाओं की तरफ नहीं होना चाहिए। सोवियत संघ के टूटने के बाद पश्चिमी देशों ने यह मौखिक आश्वासन दिया था कि नाटो का विस्तार पूर्व की ओर (रूस की सीमाओं के करीब) नहीं किया जाएगा, लेकिन समय के साथ पूर्वी यूरोप के कई देश नाटो में शामिल होते चले गए।

  • यूक्रेन का नाटो प्रेम: यूक्रेन लगातार यह इच्छा जताता रहा है कि वह पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करेगा और भविष्य में औपचारिक रूप से 'नाटो' की सदस्यता ग्रहण करेगा।

  • मास्को की लाल रेखा: रूस के दृष्टिकोण से, यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है, तो पश्चिमी देशों की सेनाएं और खतरनाक मिसाइल प्रणालियां सीधे रूस की पश्चिमी सीमा पर आकर खड़ी हो जाएंगी। रूसी राजधानी मॉस्को से यूक्रेन की सीमा की दूरी बहुत कम है, ऐसे में नाटो की मौजूदगी रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधी और अस्वीकार्य चुनौती बन जाती है। पुतिन प्रशासन ने इसे अपनी 'लाल रेखा' (Red Line) माना और इस सामरिक खतरे को टालने के लिए ही सैन्य बल का रास्ता चुना।

3. क्रीमिया संकट और डोनबास क्षेत्र का विवाद (2014)

यह संघर्ष रातों-रात पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत साल 2014 में ही हो चुकी थी। वर्ष 2013 के अंत और 2014 की शुरुआत में यूक्रेन में 'यूरोमैदान' (Euromaidan) आंदोलन हुआ, जिसके तहत वहां की तत्कालीन रूस-समर्थक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और एक पश्चिम-समर्थक सरकार की स्थापना हुई।

यूक्रेन के इस राजनीतिक बदलाव से रूस भड़क उठा। प्रतिक्रियास्वरूप, रूस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2014 में यूक्रेन के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण प्रायद्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर उसका अपनी सीमा में विलय कर दिया। इसके साथ ही, यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र यानी डोनबास (जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क शामिल हैं) में रूस समर्थक अलगाववादियों ने यूक्रेनी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझौतों (जैसे मिंस्क समझौते) के जरिए इस संघर्ष को थामने की कोशिशें की गईं, लेकिन यह नासूर बना रहा और अंततः फरवरी 2022 में एक पूर्णकालिक और भीषण आक्रमण में बदल गया।

नाटो का विस्तार और पश्चिमी देशों का प्रभाव

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष का एक अन्य मुख्य कारण नाटो (NATO) का लगातार पूर्व की ओर विस्तार है। रूस की यह स्पष्ट मांग रही है कि यूक्रेन कभी भी इस पश्चिमी सैन्य गठबंधन का हिस्सा न बने। रूस का मानना है कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है, तो अमेरिकी और पश्चिमी देशों की मिसाइल प्रणालियाँ और सैन्य ठिकाने सीधे उसकी सीमा तक पहुँच जाएंगे, जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर और प्रत्यक्ष खतरा पैदा करते हैं। मास्को इस स्थिति को अपने सामरिक हितों के खिलाफ एक लाल रेखा मानता है।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध

दोनों देशों के बीच भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ गहरे ऐतिहासिक और वैचारिक आयाम भी जुड़े हुए हैं। रूसी नेतृत्व विशेषकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह दृष्टिकोण रहा है कि रूस और यूक्रेन एक ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। सोवियत संघ के विघटन के बादजहाँ यूक्रेन ने एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में पश्चिमी लोकतंत्र की ओर अपने कदम बढ़ाए, वहीं रूस ने इसे ऐतिहासिक रूप से एक ही भू-भाग का टूटना और पश्चिमी ताकतों द्वारा रूसी प्रभाव को कम करने की सुनियोजित कोशिश के रूप में देखा।

ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक कारक

इस संघर्ष के पीछे आर्थिक और संसाधन संबंधी कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। यूक्रेन के पास महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, उपजाऊ कृषि भूमि (ब्लैक अर्थ रीजन) और रणनीतिक रूप से अहम बंदरगाह हैं। इसके अलावा, रूस से यूरोप जाने वाली अधिकांश प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनों का मार्ग यूक्रेन से होकर गुजरता है। ऊर्जा आपूर्ति और पारगमन शुल्क पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से आर्थिक खींचतान चलती रही है, जिसने इस भू-राजनीतिक खंदक को और गहरा कर दिया है।

निष्कर्ष

संक्षेप में कहा जाए तो रूस-यूक्रेन संघर्ष केवल दो पड़ोसी देशों के बीच की क्षेत्रीय सीमा का विवाद नहीं है, बल्कि यह वैश्विक वर्चस्व, सुरक्षा की गारंटी और शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने की एक बड़ी लड़ाई है। जहाँ एक तरफ यूक्रेन अपनी संप्रभुता और पश्चिमी झुकाव को बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ रूस अपनी सीमाओं पर पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को रोकने के लिए अडिग है। इस प्रकार, कूटनीति के विफल होने और संवाद की कमी के चलते यह संकट आज के दौर में वैश्विक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है।

विशेष नोट: इस संघर्ष के दीर्घकालिक परिणाम न केवल यूरेशिया क्षेत्र की सुरक्षा पर प्रभाव डाल रहे हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समीकरणों को भी पूरी तरह से बदल रहे हैं।