हिंदू राष्ट्र घोषित कब होगा?

भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग: क्या है हकीकत?

भारत में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर अक्सर चर्चाएं और बहस देखने को मिलती हैं। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों का मानना है कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को देखते हुए इसे आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। इस दिशा में संतों, विद्वानों और विचारकों का एक वर्ग काफी समय से सक्रिय है, जो इस विषय पर एक वैचारिक रूपरेखा तैयार करने में जुटा है।

इसी सिलसिले में, साल 2022-2023 के दौरान यह बात सामने आई थी कि विद्वानों की एक समिति 'हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के संविधान' का एक प्रारंभिक मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार कर रही है। इस मसौदे को प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के दौरान 'धर्म संसद' में विचार-विमर्श के लिए पेश करने की योजना भी बनाई गई थी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश के शासन, संस्कृति और न्याय व्यवस्था को सनातन परंपराओं के अनुकूल ढालने का एक खाका तैयार करना था।

हालांकि, कानूनी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत वर्तमान में एक धर्मनिरपेक्ष (Secular) लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इसके मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। किसी भी देश को आधिकारिक तौर पर धार्मिक राष्ट्र घोषित करने के लिए संविधान में बड़े बदलावों और व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता होती है। जहां एक ओर इस मांग को लेकर धार्मिक मंचों पर बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक बेहद संवेदनशील और जटिल विषय बना हुआ है।