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भारत की विदेश नीति के मूल निर्माता निर्विवाद रूप से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की राख से उबर रही थी और शीत युद्ध की आहटें सुनाई दे रही थीं, तब नेहरू ने भारतीय कूटनीति के लिए 'गुटनिरपेक्षता' का एक ऐसा मौलिक मार्ग प्रशस्त किया जिसने नव-स्वतंत्र राष्ट्रों को महाशक्तियों के बीच पिसने से बचाया। उनकी दृष्टि केवल सीमाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, संप्रभुता और वैश्विक शांति को प्राथमिकता देकर आधुनिक भारत के वैश्विक पदचिह्न की नींव रखी।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और नीतिगत आधारशिला

आजादी के समय भारत एक जर्जर अर्थव्यवस्था और विभाजन के घावों से जूझ रहा था, लेकिन नेहरू के पास एक ऐसी वैश्विक दृष्टि थी जो तत्कालीन परिस्थितियों से कहीं आगे की सोचती थी। उन्होंने यह बखूबी समझ लिया था कि भारत की प्रगति तभी संभव है जब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी गुट का पिछलग्गू बनने के बजाय अपनी स्वायत्तता बनाए रखे। यहाँ नेहरू का "आदर्शवाद" केवल कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता थी। 1947 के एशियाई संबंध सम्मेलन में उनके दिए गए भाषणों को अगर गहराई से परखें, तो स्पष्ट होता है कि वे भारत को एशिया की एक उभरती हुई आवाज के रूप में देख रहे थे। पंचशील के सिद्धांत—जो अनाक्रमण और समानता पर आधारित थे—ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक दार्शनिक ढांचा तैयार किया। हालांकि, उनके आलोचक अक्सर 1962 के संघर्ष को उनके आदर्शवाद की विफलता बताते हैं, परंतु यथार्थ यह है कि आज का भारत जिस 'स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी' (रणनीतिक स्वायत्तता) पर गर्व करता है, उसका बीज नेहरू के इसी विजन में निहित था। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय की संरचना और कूटनीतिक विमर्श की एक ऐसी शब्दावली तैयार की, जो आज भी दक्षिण ब्लॉक की दीवारों में गूँजती है।

कूटनीतिक जटिलता और नेहरूवादी दर्शन का विश्लेषण

नेहरू की विदेश नीति को केवल एक व्यक्ति के विचार के रूप में देखना संकुचित दृष्टिकोण होगा; यह उपनिवेशवाद के खिलाफ उपजे भारतीय आक्रोश और विश्व नागरिकता के स्वप्न का संगम था। जब अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया को दो ध्रुवों में बांट रहे थे, तब नेहरू ने 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' (NAM) के जरिए एक 'तीसरी दुनिया' की अवधारणा को जन्म दिया। यह कूटनीतिक दांव भारतीय मेधा का उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्होंने बखूबी समझा कि अगर भारत किसी एक खेमे में शामिल होता, तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी विदेश नीति गिरवी रखनी पड़ती। नेहरू के काल में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति के बजाय अपनी "सॉफ्ट पावर" और नैतिक अधिकार का उपयोग किया। कोरियाई युद्ध हो या स्वेज नहर का संकट, भारत ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाकर अपनी अंतरराष्ट्रीय साख को बुलंद किया। उनकी नीतियों में एक सूक्ष्म संतुलन था—जहाँ एक तरफ वे पश्चिमी लोकतंत्रों के साथ आर्थिक संबंध चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ समाजवाद के प्रति उनका झुकाव सोवियत संघ के साथ तकनीकी और औद्योगिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। यह कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि एक नवजात राष्ट्र की परिपक्व चाल थी जिसे नेहरू ने बेहद नजाकत से अंजाम दिया।

वर्तमान परिदृश्य में व्यावहारिक प्रभाव और निरंतरता

आज के 21वीं सदी के भू-राजनीतिक शोर में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या नेहरू की नीतियां अब भी प्रासंगिक हैं? वास्तव में, भारत की वर्तमान "बहु-संरेखण" (Multi-alignment) की नीति नेहरू की ही गुटनिरपेक्षता का एक आधुनिक संस्करण है। जब हम आज रूस और अमेरिका के बीच संतुलन साधते हैं, तो हम अनजाने में उसी 'स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता' का उपयोग कर रहे होते हैं जिसे नेहरू ने विकसित किया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा हो या परमाणु नीति में 'नो फर्स्ट यूज' का सिद्धांत, इन सबके मूल में वह नेहरूवादी जिम्मेदारी और संयम ही झलकता है। व्यावहारिक स्तर पर देखें तो, भारत की विदेश सेवा (IFS) के प्रशिक्षण से लेकर विदेशी दौरों के प्रोटोकॉल तक, नेहरू का प्रभाव अमिट है। उन्होंने भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत शक्ति के रूप में पेश किया। आज जब भारत 'ग्लोबल साउथ' का नेतृत्व करने की बात करता है, तो वह वास्तव में नेहरू के उस अधूरे सपने को ही विस्तार दे रहा होता है जहाँ भारत विश्व गुरु की भूमिका में शांति का संदेशवाहक बनकर उभरा था। उनकी कूटनीति ने भारत को एक ऐसी पहचान दी जो केवल बंदूकों और मिसाइलों पर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर तर्क और न्याय की शक्ति पर टिकी थी।

सामान्य गलतियाँ और विशेषज्ञ सुझाव

भारत की विदेश नीति के शिल्पकार को समझने में अक्सर लोग कुछ सामान्य गलतियों का शिकार हो जाते हैं। सबसे बड़ी भूल नेहरू के योगदान को केवल "गुटनिरपेक्षता" (Non-Alignment) तक सीमित मान लेना है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि हमें इसे एक व्यापक रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में देखना चाहिए। नेहरू ने केवल सोवियत संघ या अमेरिका से दूरी नहीं बनाई, बल्कि भारत को एक ऐसी स्थिति में खड़ा किया जहाँ वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय ले सके।

एक और बड़ी गलती यह है कि आधुनिक विदेश नीति को नेहरूवादी नीतियों का पूर्ण खंडन मान लिया जाता है। हकीकत में, आज की "मल्टी-अलाइनमेंट" नीति नेहरू की नींव पर ही खड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रों और शोधकर्ताओं को विदेश नीति का विश्लेषण करते समय "आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद" के चश्मे से बाहर निकलना चाहिए। नेहरू एक आदर्शवादी थे, लेकिन उनके