भारत में गरीबी किस तरह परिभाषित होती है इसकी क्या सीमायें है?

भारत में गरीबी की परिभाषा और उसकी सीमाएं

भारत में गरीबी को समझने और मापने के लिए समय-समय पर कई समितियों का गठन किया गया है। तेंदुलकर समिति के आंकड़ों के अनुसार, देश की कुल आबादी का लगभग 21.9 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहा है। इस समिति ने गरीबी तय करने के लिए उपभोग खर्च को आधार बनाया था, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह की सीमा तय की गई थी।

हालांकि, इन पैमानों पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और इनकी अपनी कई सीमाएं हैं। आलोचकों का मानना है कि आज के दौर में ये आंकड़े और तय की गई वित्तीय सीमाएं बहुत कम हैं, क्योंकि इतने कम पैसों में बुनियादी जरूरतें जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छा खान-पान पूरा करना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा, यह प्रणाली सिर्फ आय या खर्च को देखती है, जबकि जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक सुरक्षा और अन्य मानवीय पहलुओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। यही वजह है कि गरीबी की सही तस्वीर सामने लाने के लिए समय के साथ मापदंडों में बदलाव की जरूरत महसूस की जाती रही है।