गलवान घाटी के तनाव और कड़े बयानों के बावजूद क्या भारत और चीन का व्यापार रिकॉर्ड स्तर छू रहा है?

सर्जिकल स्ट्राइक की बातें और बॉयकॉट चाइना के नारे भले ही सोशल मीडिया पर गूंजते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 118 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। तो क्या भारत चीन के साथ व्यापार कर रहा है? सीधा और बेबाक जवाब है—हाँ, बिल्कुल कर रहा है। सीमा पर लद्दाख की बर्फीली चोटियों में गोलियों की गूंज और कूटनीतिक तनातनी के समानांतर, बंदरगाहों पर चीनी सामानों से लदे जहाजों की आवाजाही पहले से कहीं अधिक तेज हो चुकी है।

इस उलझे हुए आर्थिक रिश्ते का इतिहास और पृष्ठभूमि

भारत और चीन के बीच वाणिज्यिक संबंधों की जड़ें 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण में छिपी हैं। 2001 में जब चीन विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल हुआ, तो उसने अपनी विनिर्माण क्षमता का अभूतपूर्व विस्तार किया। भारतीय बाजार को सस्ते, टिकाऊ और विशाल पैमाने पर बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायनों की सख्त जरूरत थी। धीरे-धीरे भारतीय उद्योग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए बीजिंग की विशाल फैक्ट्रियों पर निर्भर होते चले गए। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद नई दिल्ली ने आर्थिक कड़े कदम उठाए—सैकड़ों चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया, टिकटोकर समुदाय को झटका दिया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों को सख्त कर दिया। लेकिन जमीनी हकीकत यह रही कि व्यापार रुका नहीं, बल्कि इसका संतुलन चीन के पक्ष में और झुक गया। भारत का निर्यात सीमित रहा, जबकि चीन से होने वाला आयात लगातार बढ़ता गया, जिससे व्यापार घाटा 85 अरब डॉलर से अधिक हो गया। इस पृष्ठभूमि ने यह साबित किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बयानबाजी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की जटिल हकीकत के बीच एक विशाल खाई मौजूद है जिसे रातोंरात नहीं पाटा जा सकता।

यह व्यापार तंत्र व्यावहारिक रूप से कैसे काम करता है?

भारत-चीन व्यापार का ढांचा किसी साधारण खरीद-बिक्री से कहीं अधिक उलझा हुआ और चरणबद्ध है।

पहला चरण: सक्रिय दवा सामग्री (API) और कच्चे माल की मांग। भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग दुनिया का दवाखाना कहलाता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक 70% से अधिक एपीआई चीन से आते हैं। भारतीय कंपनियां बीजिंग और शंघाई के आपूर्तिकर्ताओं को सीधे ऑर्डर भेजती हैं।

दूसरा चरण: मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात। केवल तैयार उत्पाद ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के घटक चीन में बनते हैं। भारतीय विनिर्माता इन पार्ट्स को मंगाकर भारत में असेंबल करते हैं, जिसे प्रायः 'मेक इन इंडिया' का नाम दिया जाता है।

तीसरा चरण: सख्त कस्टम जांच और मंजूरी। सीमाई सीमा शुल्क जांच चौकियों और जहाजरानी बंदरगाहों (जैसे मुंद्रा या न्हावा शेवा) पर चीनी खेपों की विशेष सुरक्षा जांच होती है। सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किए हैं ताकि घटिया सामान को रोका जा सके, जिससे मंजूरी में कुछ समय लगता है।

चौथा चरण: वित्तीय भुगतान और मुद्रा निपटान। अधिकतर सौदे अमेरिकी डॉलर में पूरे होते हैं। यद्यपि भारत ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की वकालत की है, लेकिन चीनी युआन और भारतीय रुपये के बीच सीधा वित्तीय तंत्र अभी भी कड़े प्रतिबंधों और अविश्वास के साये में अटका हुआ है। इस प्रकार, व्यापारिक चक्र निर्बाध चलता रहता है।

एक ठोस उदाहरण: स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की कहानी

भारत के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। आज भारतीय बाजार में बिकने वाले प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड्स—जैसे शाओमी, रियलमी, वीवो और ओप्पो—मूल रूप से चीनी कंपनियां हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत सरकार ने इन कंपनियों पर कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए, उनके खातों को फ्रीज किया और चीनी अधिकारियों के मुख्य पदों पर बैठने पर अंकुश लगाया। इसके बावजूद, भारत का स्मार्टफोन बाजार इन ब्रांडों के बिना अधूरा है। जब एप्पल या सैमसंग जैसी गैर-चीनी कंपनियां भी भारत में अपने फोन असेंबल करती हैं, तो उनके डिस्प्ले, चिपसेट और बैटरी के अधिकांश पुर्जे चीनी आपूर्ति श्रृंखला से ही भारत आते हैं। नोएडा और तमिलनाडु के कारखानों में जो नौकरियां पैदा हो रही हैं, उनका सीधा संबंध चीन से आने वाले कंपोनेंट्स से है। यह केस स्टडी स्पष्ट करती है कि पूर्ण आर्थिक अलगाव की बातें कागजों पर जितनी आकर्षक लगती हैं, जमीनी विनिर्माण की कड़वी सच्चाई उससे कहीं अधिक भिन्न और चीन पर निर्भर है।

व्यापार विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की राय

भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों पर आर्थिक विशेषज्ञों की राय विभाजित है, लेकिन वे एक मुख्य बात पर सहमत हैं: आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) पर चीन का एकतरफा दबदबा। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत का चीन से आयात मुख्य रूप से कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) तक सीमित है, जो भारतीय निर्माण (Manufacturing) उद्योग की रीढ़ हैं। यदि भारत रातों-रात इस व्यापार को पूरी तरह बंद कर देता है, तो घरेलू उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा और स्थानीय निर्माताओं की लागत में भारी वृद्धि होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, 'आत्मनिर्भर भारत' और 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) जैसी योजनाएं सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन चीनी निर्भरता को कम करने में लंबा समय लगेगा। अर्थशास्त्री तर्क देते हैं कि व्यापार संतुलन हासिल करने के लिए भारत को न केवल स्थानीय उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी, बल्कि चीन में फार्मा और आईटी जैसे भारतीय मजबूत क्षेत्रों की पहुंच भी सुनिश्चित करानी होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. सीमा विवाद के बावजूद भारत चीन से भारी मात्रा में आयात क्यों जारी रखे हुए है?

सीमा पर तनाव के बावजूद, भारतीय उद्योग अपनी विनिर्माण जरूरतों के लिए चीन के सस्ते और विश्वसनीय कच्चे माल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों पर निर्भर हैं। पूरी तरह से व्यापार बंद करने से भारतीय उद्योगों की लागत बढ़ सकती है और प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। सरकार का मुख्य ध्यान धीरे-धीरे इस निर्भरता को कम करने पर है, न कि अचानक व्यापार रोकने पर।

2. व्यापार घाटे (Trade Deficit) को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

भारत सरकार ने PLI योजनाओं के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया है, गुणवत्ता नियंत्रण मानकों (QCOs) को सख्त किया है और कुछ चीनी वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण (Diversification) करके और पड़ोसी देशों से निवेश नियमों में रणनीतिक बदलाव लाकर इस घाटे को संतुलित करने के प्रयास जारी हैं।

क्या आर्थिक निर्भरता को दरकिनार कर केवल भू-राजनीतिक मोर्चे पर एक मजबूत रुख बनाए रखना भारत के लिए लंबे समय तक व्यावहारिक होगा?