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गैर-जमानती अपराध में जमान combust कौन दे सकता है?

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) के तहत अपराधों को जमानती और गैर-जमानती अपराधों में बांटा गया है। यदि कोई व्यक्ति गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार होता है, तो पुलिस उसे जमानत पर नहीं छोड़ सकती। इस तरह के मामलों में जमानत केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट या स्थाई न्यायाधीश ही दे सकते हैं।

यह अहम बात है कि गैर-जमानती अपराधों में जमानत स्वचालित नहीं मिलती। अभियुक्त को अदालत के सामने उपस्थित होकर अपनी जमानत के लिए आवेदन करना पड़ता है। अदालत तब जमानत देने के लिए तमाम पहलुओं पर विचार करती है, जैसे — मामले की गंभीरता, सबूतों की मजबूती, आरोपी की पृष्ठभूमि और फरार होने का खतरा।

इसके विपरीत, जमानती अपराधों में पुलिस जांच अधिकारी को जमानत देने का अधिकार होता है, बशर्ते आरोपी उचित जमानत राशि जमा करे और अन्य शर्तें पूरी करे। लेकिन गैर-जमानती मामलों में यह सुविधा नहीं होती।

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जमान तदार कौन होता है?

न्याय प्रणाली में जब कोई अभियुक्त अदालत द्वारा तय समय पर पेश होने की जिम्मेदारी लेता है, तो उसके साथ एक व्यक्ति गारंटी के तौर पर खड़ा होता है। इस व्यक्ति को ही जमानतदार या प्रतिभू कहा जाता है।

जमानतदार का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना होता है कि अभियुक्त न्यायालय के हर आदेश पर समय पर हाजिर हो। यदि अभियुक्त अदालत में नहीं पहुँचता है, तो जमानतदार को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कई बार अदालत जमानतदार से धनराशि भी जमा कराती है, ताकि वह जिम्मेदारी समझे।

यह जिम्मेदारी सिर्फ कानूनी नहीं होती, बल्कि नैतिक भी होती है। जमानतदार को यह भी ध्यान रखना होता है कि अभियुक्त अदालत के सामने गैर-जिम्मेदारी न बरते और कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करे।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में जमानत और प्रतिभू की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जमानतदार वह व्यक्ति हो सकता है जो अभियुक्त का परिचित, रिश्तेदार या य

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जेल में कैदियों का भोजन: संतुलित और समयबद्ध

कैदियों को जेल में हर दिन पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाता है। खाने की योजना इस तरह बनाई जाती है कि वे स्वस्थ रह सकें। ताजा जानकारी के मुताबिक, 2 सितंबर 2022 को जारी निर्देशों के अनुसार, कैदियों को दालें अलग-अलग तरह से दी जाती हैं—अरहर, मसूर, चना और उड़द को बारी-बारी से परोसा जाता है।

नाश्ते में भी विविधता होती है। दो दिन चना, दो दिन पाव रोटी और तीन दिन दलिया दिया जाता है। यह आहार न केवल सस्ता है, बल्कि पोषण की दृष्टि से भी उचित माना गया है। इसके अलावा, कैदियों को रोटी, सब्जी, चावल और कभी-कभी दही भी उपलब्ध कराया जाता है।

भारत की अधिकांश जेलों में खाने की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी रहती है। जेल अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि भोजन साफ, पका हुआ और समय पर परोसा जाए। यहाँ तक कि धार्मिक या सांस्कृतिक आवश्यकताओं के आधार पर भी आहार में छूट दी जा सकती है।

हालांकि जेल का ख

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