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सीधा जवाब ढूंढ रहे हैं? 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-24' के सरकारी आंकड़ों की मानें तो पश्चिम बंगाल का हावड़ा (Howrah) देश के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। लेकिन क्या सिर्फ एक शहर को दोष देना काफी है? स्वच्छता की यह लड़ाई सिर्फ रैंकिंग की नहीं, बल्कि बढ़ते शहरीकरण और चरमराते कचरा प्रबंधन ढांचे के बीच छिड़ी एक जंग है। हावड़ा के साथ-साथ कल्याणी और शांतिपुर जैसे शहर भी इस फेहरिस्त में शामिल हैं, जो एक गंभीर संकट की ओर इशारा करते हैं।

स्वच्छता की कसौटी: आखिर रैंकिंग कैसे तय होती है?

जब हम किसी शहर को 'गंदा' कहते हैं, तो वह केवल सड़कों पर पड़े कचरे के बारे में नहीं होता। केंद्र सरकार का आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय हर साल एक विशाल कसरत करता है। इसमें Source Segregation (कचरे को घर पर ही अलग करना), Waste Processing और Dumpfree sites जैसे मानकों को तौला जाता है। हावड़ा या पश्चिम बंगाल के अन्य नगर पालिकाओं का पिछड़ना अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे दशकों का नियोजन अभाव और बुनियादी ढांचे की अनदेखी है। भारत के पूर्वी हिस्सों में अक्सर देखा गया है कि 'ओपन डंपिंग' यानी सड़कों किनारे कचरा फेंकने की समस्या जड़ें जमा चुकी है। शहरी आबादी का घनत्व इतना अधिक है कि मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम और सफाई कर्मचारी उस दबाव को झेलने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। यह कोई सांख्यिकीय विफलता नहीं, बल्कि एक मानवीय और प्रशासनिक ढिठाई है।

गंदगी के केंद्र: हावड़ा और अन्य शहरों का गहरा विश्लेषण

हावड़ा की स्थिति को समझना एक भूलभुलैया में उतरने जैसा है। कोलकाता के जुड़वां शहर के रूप में जाने जाने वाले इस औद्योगिक केंद्र में संकरी गलियां और पुराने कारखाने कचरे के अंबार के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। सर्वे में हावड़ा को लगभग शून्य स्टार रेटिंग मिली है। क्यों? क्योंकि यहाँ 100 प्रतिशत कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना तो दूर, उसका संग्रहण (Collection) ही एक चुनौती है। इसके विपरीत, इंदौर जैसे शहर Circular Economy पर काम कर रहे हैं, जहाँ कचरे से सोना यानी ऊर्जा बनाई जा रही है। हावड़ा में समस्या केवल 'कचरा' नहीं है, बल्कि 'नियत' की भी है। राजनीतिक खींचतान और स्थानीय निकायों में जवाबदेही की कमी ने इस ऐतिहासिक शहर को एक डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया है। गंगा के किनारे बसा होने के बावजूद, यहाँ का जल प्रबंधन और ठोस कचरा प्रबंधन निराशाजनक रहा है।

व्यावहारिक निहितार्थ: एक गंदे शहर का नागरिक जीवन पर असर

यह महज एक टैग नहीं है कि 'आप सबसे गंदे शहर में रहते हैं'; इसके परिणाम घातक हैं। खराब रैंकिंग का सीधा मतलब है कि वहाँ की हवा और पानी में बीमारियों का डेरा है। हैजा, डेंगू और श्वसन संबंधी बीमारियाँ इन क्षेत्रों में आम हैं। आर्थिक रूप से भी, एक गंदा शहर निवेश को आकर्षित करने में विफल रहता है। पर्यटन दम तोड़ देता है। जब हम हावड़ा या उत्तर प्रदेश और बिहार के निचले पायदान वाले शहरों की बात करते हैं, तो हम वास्तव में एक Public Health Emergency की बात कर रहे होते हैं। रियल एस्टेट की कीमतें गिरती हैं और युवा आबादी बेहतर जीवन की तलाश में पलायन करने को मजबूर होती है। स्वच्छता की कमी केवल दृश्य प्रदूषण नहीं है, बल्कि यह उस शहर की आत्मा को धीरे-धीरे खत्म कर देने वाला एक धीमा जहर है। क्या हम सिर्फ सरकारी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे या नागरिक जिम्मेदारी का अहसास करेंगे? यह सवाल अब अनिवार्य हो चुका है।

स्वच्छता सर्वेक्षण की चुनौतियां और विशेषज्ञों के सुझाव

किसी भी शहर को "सबसे गंदा" घोषित करना केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह वहां की बुनियादी ढांचागत विफलताओं को भी दर्शाता है। अक्सर शहरों में वेस्ट सेग्रिगेशन (कचरा पृथक्करण) की कमी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल डंपिंग यार्ड बनाना समाधान नहीं है; असली समाधान स्रोत पर ही गीले और सूखे कचरे को अलग करना है।

नगर पालिकाओं के लिए सबसे बड़ी बाधा जनभागीदारी का अभाव है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि स्वच्छता को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर एक नागरिक आंदोलन बनाना होगा। इसके लिए स्थानीय निकायों को तकनीक का सहारा लेना चाहिए, जैसे कि कचरा उठाने वाली गाड़ियों की जीपीएस ट्रैकिंग और सार्वजनिक फीडबैक के लिए डिजिटल पोर्टल्स। साथ ही, प्लास्टिक प्रतिबंध को केवल कागजों तक सीमित न रखकर उसे जमीनी स्तर पर कड़ाई से लागू करना अनिवार्य है। छोटे शहरों के लिए 'जीरो वेस्ट' मॉडल अपनाना एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण का आधार क्या है?

भारत में स्वच्छता का निर्धारण मुख्य रूप से कचरा मुक्त शहर (GFC) रेटिंग, खुले में शौच से मुक्ति (ODF) की स्थिति, कचरा संग्रहण की दक्षता और नागरिकों के प्रत्यक्ष फीडबैक के आधार पर किया जाता है। इसके लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हर साल सर्वेक्षण किया जाता है।

2. किसी शहर को 'गंदा' घोषित करने से वहां क्या प्रभाव पड़ता है?

रैंकिंग में निचले पायदान पर आने से शहर की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे पर्यटन और निवेश में कमी आ सकती है। हालांकि, यह स्थानीय प्रशासन के लिए एक 'वेक-अप कॉल' की तरह काम करता है, जिससे फंड आवंटन और सफाई अभियानों में तेजी आती है।

3. क्या स्वच्छता रैंकिंग हर साल बदलती है?

हाँ, स्वच्छता रैंकिंग गतिशील होती है। उदाहरण के लिए, कई शहर जो पहले खराब स्थिति में थे, उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। यह पूरी तरह से प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनता के सहयोग पर निर्भर करता है।

संपादकीय निष्कर्ष

देश के सबसे गंदे शहरों की सूची केवल आलोचना के लिए नहीं, बल्कि सुधार के मार्गदर्शक के रूप में देखी जानी चाहिए। मेरा मानना है कि स्वच्छता एक साझा जिम्मेदारी है। जब तक नागरिक 'मेरा कचरा, मेरी जिम्मेदारी' के सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे, तब तक कोई भी प्रशासनिक मशीनरी शहर को पूरी तरह स्वच्छ नहीं बना सकती। रैंकिंग में सुधार के लिए तकनीक, कड़े नियम और निरंतर सामुदायिक शिक्षा का मेल होना आवश्यक है। अंततः, स्वच्छता केवल एक रैंक नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक बेहतर तरीका है।