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साल 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ, तो यूक्रेन रातों-रात दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार बन बैठा। उसके पास लगभग 1,700 से अधिक रणनीतिक परमाणु हथियार मौजूद थे, जो ब्रिटेन, फ्रांस और चीन की संयुक्त ताकत से भी कहीं ज्यादा थे। लेकिन इसके बावजूद, यूक्रेन ने साल 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करके स्वेच्छा से अपने सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करने और रूस को सौंपने का एक ऐतिहासिक लेकिन बेहद विवादास्पद फैसला किया। इसके बदले में उसे केवल अपनी संप्रभुता और सुरक्षा का खोखला आश्वासन मिला।

परमाणु विरासत और सोवियत संघ के विघटन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ (USSR) का बिखरना बीसवीं सदी की सबसे नाटकीय भू-राजनीतिक घटना थी। जब दिसंबर 1991 में सोवियत साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया, तो उसके विशालकाय परमाणु शस्त्रागार का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूक्रेन की धरती पर रह गया। यूक्रेन को विरासत में न केवल घातक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBMs) मिलीं, बल्कि रणनीतिक बमवर्षक विमान और बड़े पैमाने पर परमाणु बुनियादी ढांचा भी मिला। अचानक, यह नया-नवेला स्वतंत्र राष्ट्र वैश्विक सुरक्षा समीकरणों के केंद्र में आ खड़ा हुआ।

हालांकि, यह परमाणु ताकत जितनी दिखने में खतरनाक थी, उतनी ही इसके पीछे की कड़वी हकीकत पेचीदा थी। यूक्रेन के पास ये हथियार भौतिक रूप से तो मौजूद थे, लेकिन इनका नियंत्रण और लॉन्च कोड अभी भी मॉस्को में बैठे रूसी कमांडरों के हाथों में थे। कीव के लिए इन हथियारों को अपने पूर्ण परिचालन नियंत्रण में लेना एक बेहद खर्चीला और तकनीकी रूप से थका देने वाला काम था। उस समय यूक्रेन की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक थी। देश मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और सोवियत दौर की चरमराती व्यवस्था से जूझ रहा था। ऐसी स्थिति में, अरबों डॉलर खर्च करके एक परमाणु कार्यक्रम को बनाए रखना देश के अस्तित्व के लिए ही एक बड़ा जोखिम बन गया था।

बुडापेस्ट समझौता: निशस्त्रीकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया कैसे काम कर सकी?

यूक्रेन को परमाणु मुक्त करने की प्रक्रिया कोई रातों-रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक सौदेबाजी का एक बेहद जटिल चरणबद्ध सिलसिला था।

पहला चरण: अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक अलगाव और दबाव। अमेरिका और पश्चिमी देश इस बात को लेकर बेहद आशंकित थे कि सोवियत संघ के टूटने के बाद परमाणु हथियार कई अलग-अलग देशों के हाथों में बिखर जाएंगे, जिससे परमाणु प्रसार का खतरा बढ़ जाएगा। वाशिंगटन और मॉस्को दोनों ने मिलकर कीव पर भारी आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाया। यूक्रेन को साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर वह परमाणु हथियार नहीं छोड़ता, तो उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय मदद से पूरी तरह अलग-थलग कर दिया जाएगा।

दूसरा चरण: बुडापेस्ट मेमोरेंडम (1994) का ऐतिहासिक सौदा। दिसंबर 1994 में, यूक्रेन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों ने हंगरी की राजधानी में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत यूक्रेन ने 'परमाणु अप्रसार संधि' (NPT) में एक गैर-परमाणु राज्य के रूप में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। बदले में, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन की मौजूदा सीमाओं का सम्मान करने, उसकी संप्रभुता को बनाए रखने और उसके खिलाफ कभी भी बल प्रयोग न करने की लिखित गारंटी दी।

तीसरा चरण: हथियारों का भौतिक हस्तांतरण और विनाश। समझौता होते ही तकनीकी प्रक्रिया शुरू हुई। यूक्रेन की धरती पर तैनात सभी सिलोस से मिसाइलों को निकाला गया। परमाणु वॉरहेड्स को सुरक्षित रूप से रूस भेजा गया ताकि उन्हें असेंबल करके ईंधन में बदला जा सके। अमेरिका ने 'नुन-लुगर सहकारी खतरा न्यूनीकरण कार्यक्रम' के तहत इस पूरी प्रक्रिया के लिए भारी वित्तीय सहायता प्रदान की। साल 1996 तक, यूक्रेन ने अपनी धरती से आखिरी परमाणु वॉरहेड को भी विदा कर दिया था।

1996 का पैरामिलिट्री डिमेंटलिंग ऑपरेशन: एक जीवंत केस स्टडी

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए यूक्रेन के पेर्वोमाइसक (Pervomaysk) परमाणु मिसाइल बेस का उदाहरण देखना सबसे सटीक होगा। यह कभी सोवियत संघ के सबसे गोपनीय और खतरनाक ठिकानों में से एक था, जहां एसएस-24 (SS-24) अंतरमहाद्वीपीय मिसाइलें तैनात थीं, जो सीधे अमेरिका को निशाना बना सकती थीं।

साल 1996 में, इस बेस पर दुनिया की सबसे अनोखी और अजीब कूटनीतिक गतिविधि देखी गई। अमेरिकी इंजीनियरों, रूसी परमाणु विशेषज्ञों और यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों ने मिलकर काम किया। जिस कंक्रीट सिलो को बनाने में सोवियत संघ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उसे अमेरिकी फंडिंग से आए भारी विस्फोटकों और क्रेन की मदद से ढहा दिया गया। मिसाइलों को उनकी सुरंगों से खींचकर बाहर निकाला गया और उनके गाइडेंस सिस्टम को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। यह केवल हथियारों का खात्मा नहीं था, बल्कि यूक्रेन के एक परमाणु महाशक्ति से पूरी तरह असैन्यीकृत राष्ट्र बनने का एक ठोस और दृश्यमान प्रमाण था। आज, वह जगह एक संग्रहालय बन चुकी है, जो इतिहास की इस अभूतपूर्व कूटनीतिक भूल या फैसले की गवाही देती है।

विशेषज्ञों की क्या राय है?

अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों और परमाणु नीति विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन द्वारा 1994 में परमाणु हथियारों का त्याग करना उस समय की परिस्थितियों में एक व्यावहारिक लेकिन बेहद जटिल निर्णय था। बुडापेस्ट मेमोरेंडम (Budapest Memorandum) के तहत यूक्रेन को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था, लेकिन हालिया वर्षों के घटनाक्रमों ने यह साबित कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय संधियां हमेशा संप्रभुता की पूर्ण गारंटी नहीं होतीं। कई रक्षा विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि यदि यूक्रेन के पास आज परमाणु क्षमता होती, तो शायद क्षेत्रीय संतुलन अलग होता और उसे इस तरह के सैन्य संकट का सामना नहीं करना पड़ता। इसके विपरीत, कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि परमाणु हथियारों को बनाए रखने और उनके रखरखाव का आर्थिक बोझ उस समय के कमजोर यूक्रेनी आर्थिक ढांचे के लिए असहनीय होता, और ऐसा करने से वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ सकता था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या यूक्रेन अपने परमाणु हथियारों का वास्तविक रूप से उपयोग कर सकता था?

तकनीकी रूप से, यूक्रेन के पास मिसाइलें और हथियार तो मौजूद थे, लेकिन उनका ऑपरेशनल कंट्रोल (कंट्रोल कोड्स) पूरी तरह से मॉस्को (रूस) के हाथों में था। यूक्रेन के लिए उन कोड्स को क्रैक करना और हथियारों को स्वतंत्र रूप से सक्रिय करना बेहद मुश्किल और खर्चीला था। इसके अलावा, बिना अंतरराष्ट्रीय मान्यता और तकनीकी सहायता के इन हथियारों का रखरखाव करना यूक्रेन के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन सकता था।

2. क्या बुडापेस्ट मेमोरेंडम एक कानूनी रूप से बाध्यकारी रक्षा संधि थी?

नहीं, बुडापेस्ट मेमोरेंडम एक राजनीतिक समझौता था, न कि कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी सैन्य गठबंधन (जैसे नाटो)। इसमें यूक्रेन की सीमाओं का सम्मान करने और उस पर हमला न करने का "आश्वासन" दिया गया था, लेकिन किसी भी देश पर यूक्रेन की रक्षा के लिए सीधे युद्ध में उतरने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थोपी गई थी। यही कारण है कि संकट के समय यूक्रेन को सीधे सैन्य सुरक्षा नहीं मिल सकी।

एक विचारणीय प्रश्न

यूक्रेन का यह इतिहास पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है: क्या परमाणु निरस्त्रीकरण (Denuclearization) वास्तव में वैश्विक शांति का रास्ता है, या फिर आज के दौर में अपनी संप्रभुता और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए परमाणु हथियार ही एकमात्र अचूक ढाल बन चुके हैं?